पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, सांसद पद स्वतः निलम्बन
- जेष्ठ २२, २०८२
- 0
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जमिन अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । केही दिनअघि नेपालसहितका व्यक्तिहरुसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो ।
अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पतन्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सोही जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि नेपाल नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो । तर पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।
0 प्रतिक्रिया
माधवजीविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुनुमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको छ : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रतिशोध राखेर मुद्दा […]
ऐतिहासिक सुन्धारा र पूरानो धरहराको अवशेषलाई संरक्षण गर्न स्थानीयबासीको माग
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ऐतिहासिक सुन्धारामा प्राकृतिक रुपले पानी आउने र निकास हुने तथा पुरानो धरहराको अवशेषलाई उचित संरक्षणको योजना […]
संस्मरणात्मक निबन्ध सङ्ग्रह ‘अफगानिस्तानको आगो’ पोर्चुगलमा लोकार्पण
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सेसेल्सका संस्थापक, निवर्तमान अध्यक्ष तथा अफ्रिका क्षेत्रीय पूर्व उपसंयोजक रामप्रसाद पन्त (आरपी) द्वारा लिखित संस्मरणात्मक निबन्ध […]
आज पनि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित
भिजिट भिसा प्रकरणमा नाम जोडिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको विषयलाई लिएर संसद बन्धक बनेको छ । विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीले राजीनामा […]
माधव नेपालसहितका नेताहरुमाथिको मुद्दा नियमित प्रक्रिया हो : मन्त्री गुरुङ
नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनमै विद्यालय शिक्षा ऐन र निजामति सेवा ऐन […]
