शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार काट्दा आधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको हो ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान) ले अति आवश्यक सेवामा सरकारी अवरोध भएकोे भन्दै विरोध जनाएको छ । क्यानले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले नियोजित रुपमा काठमाडौँ, भरतपुर, बुटबल, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको जनाएको हो ।
पोलको भाडादरका आधारमा पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक एकसय पचासदेखि तीन सयसम्म शुल्क बढ्ने र सोही अनुमतिका निम्ति निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको अवस्थामा अवरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको क्यानका महासचिव नारायण थापाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१०) को अधिकार प्रयोग २०७८ साल जेठ १७ गतेदेखि इन्टरनेट सेवालाई समेत अत्यावश्यक सेवामा पारेको तथा अत्यावश्यक सेवामा रहेको क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेकामा वर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हडतालका कारण नभई अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण व्यवधान हुन पुगेको ठहरसमेत क्यानले गरेको छ ।
लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पोल तथा फाइबरको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेटका तार काटेको हो । प्राधिकरणले यसअघि नै विभिन्न समयमा तीनपटक सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरी यही असोज १५ गतेसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नभए तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो । सोही अनुसार १६ गतेदेखि प्राधिकरणले तार काटेको हो ।
निर्वाध उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्न दूसञ्चार प्राधिकरणको अनुरोध
नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने(गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले राज्यका विभिन्न स्थानमा जथाभावी ढङ्गले अप्टिकल फाइवर काटी दिँदा राज्यका धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको जनाउँदै इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने(गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो ।
प्राधिकरणले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालबीच छलफल गरी विवाद समाधान गर्न प्रयास भइरहेको अवस्थामा अप्टिल फाइबर नकाट्न आग्रह गरेको हो ।
“अप्टिकल फाइबर काट्दा राज्यको अति आवश्यक सेवा अवरुद्ध पारिएको छ दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ, यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति प्राधिकरण दुखः व्यक्त गर्दछ्र”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानूनी कारवाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्नाका साथै वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट मात्र हुनसक्ने हुँदा सबै पक्षबसी आपसी छलफलबाट समस्याको समाधान गरी इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने÷गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल तथा सम्बन्ध सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।”
