नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सडक सहयोग आयोजनामा हस्ताक्षर

साउन २, २०७७
0

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु ५४ अर्ब) बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताले यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधार लगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्ने र रणनैतिक सडक संजाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने विश्वास लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आयोजना नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना हो ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन ।

यस महत्वपूर्ण आयोजनामा सहयोगका लागि विश्व बैंक समुहलाई धन्यवाद् दिंदै अर्थमन्त्री खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजार लगायत सडक संजालको विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिदैं कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाइ सघाउने बताए ।

नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेण्डामा सडक संजाल सम्पर्कको उच्च महत्व रहेको प्रसंग उठाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा आर्थिक बृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्च-गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको महत्व सर्वव्यापी रहेको जानकारी गराए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले यस आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमापार बिन्दुहरूमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरि कोभिड-१९ पश्चातको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत तथा दिगो बनाउनमा आयोजना केन्द्रित रहने बताए ।

सुरक्षा तथा जलवायु अनुकुलनदेखि सडक व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा नागरिक सहितको सहभागितामा यस आयोजना मार्फत असल अभ्यासहरूको शुरुवात गर्न तयार रहेको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत यी असल अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्न तयार रहेको सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए ।

कोभिड-१९ संकटका असरका कारण नेपाल सरकारले पहिलेको भन्दा उच्च र दिगो पुनर्निमाण गर्न ‘उद्धार, पुनर्लाभ र उत्थानशीलता’को रणनीति अपनाएको जनाउँदै सचिव ढुंगानाले आर्थिक सम्भाव्यता र व्यापार सहजीकरणलार्इ बढावा दिन यस आयोजनाले आर्थिक पुनरुत्थान र उत्थानशीलतालाइ तिव्रता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस रणनैतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले भारत लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउने, नागढुंगा(नौबिसे(मुग्लिंग खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमला-ढल्केबर-पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चार लेनको बनाउने, विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउने साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस आयोजनाले सीमा-नाकाहरूमा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्ने तथा कोभिड-१९ महामारीकाबीच यस आयोजनाले सीमा-नाकाहरूमा वस्तु तथा मानिसहरूको जाँच गर्ने प्रक्रियाको सुधार गर्ने र सुरक्षित दुरी कायम गर्दै टाढाबाट काम गर्ने लगायतका कामकाजका विशेष प्रबन्धहरू समेत विकास गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोभिड-१९ संकटका बावजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाइ यस आयोजनाले सघाउने बताउँदै रणनैतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार तथा सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न तथा रोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्न यस आयोजनाले सहजीकरण गर्ने जानकारी माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले गराए ।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा सडक विभागको संस्थागत सुदृढीकरण लगायत रणनैतिक सडक सञ्जाल भित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सडकहरूको आवधिक मर्मत गर्नमा समेत यस आयोजनाले सहयोग गर्ने बताइएको छ । यस्तै आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन र पुनरूत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजन् गर्नसक्ने गरी यस आयोजनामा आपतकालीन सहयोग कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु