हाम्रो पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरीय तालिम नै हो : रामराजा गौतम

पुस २७, २०८०
0

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि वि.सं. २०६० सालबाट शुरु भएको पुर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम समयसापेक्ष प्रभावकारी हुन नसक्दा तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई विभिन्न आक्षेप लाग्दै आइरहेको थियो । विगत २० बर्षदेखि ७ सय रुपैया लिएर दिइदै आएको तालिम थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण व्यवसायी महासंघले विगतदेखि नै सरकार समक्ष आवाज उठाउँदै आएको थियो । पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘अभिमुखिकरण तालिम संचालन कार्यबिधि २०७६’ लाई संशोधन गरेर तालिम प्रदायक संस्थाको पुर्वाधार विकासका साथै पाठ्यक्रम परिमार्जनसहित तालिमको समयावधि ३ दिन पु¥याउनुका साथै शुल्क २१ सय रुपैया तोकेको छ । तथापी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशिने कामदारलाई थप आर्थिक भार पार्ने काम रोक्न तथा छलफल गरेर मात्र अघि बढन निर्देशन दिएपनि विदेशिने कामदारको जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धिसँग सरोकारित विषय भएको हुनाले अभिमूखिकरण तालिमको गुणस्तर र शुल्क बारेमा मन्त्रालय र व्यवसायीहरु लगातार छलफलमा छन । अभिमुखिकरण व्यवसायीको अवस्था, संशोधित कार्यविधि, त्यसको कार्यान्वयन तथा महासंघको भूमिकाको विषयमा महासंघका अध्यक्ष रामराजा गौतमसँग गरिएको छोटो कुराकानी :

सरकारले अभिमुखिकरण तालिम संचालन कार्यबिधि संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको पुर्वप्रस्थान तालिमको शुल्कवृद्धि गरेको छ, यो तपाईहरु कै दवावमा भएको र शुल्कबृद्धिले कामदारलाई आर्थिक भार थपियो भन्ने आवाज उठेको छ नि ?

२०६० सालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई अनिवार्य पुर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम दिन सुरु भएदेखि नै यसको शुल्क ७ सय रुपैया तोकिएको थियो । हामीले समयसापेक्ष लागत र गुणस्तर बढाउनु पर्छ भनेर सरकार समक्ष निरन्तर अनुरोध गरिरहेका थियौ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा भएका अनेकौ समस्याका कारण अभिमुखिकरण तालिम प्रभावकारी नभएकोले भन्ने पनि हामीले सुनेका छौ । त्यसले गर्दा हामीले आत्मसमिक्षा गर्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहयौ । अहिले सरकारले हाम्रो मागप्रति सुनुवाई गरेको छ । यो जुन रेट बढेको भन्ने विषय छ । हामीले १ दिन पढाएको ७ सय रुपैया लिन्थ्यौ । नयाँ कार्यविधि अनुसार पाठ्यक्रम आएको छ । साथै, समय पनि बढेर १८ घण्टा (३ दिन) भएको छ । हामीलाई आर्थिक भार र समय पनि बढ्यो तर त्यो अनुपातमा रेट बढेको हो भन्ने कुरा चै हामीले महशुस गर्न पाएका छैनौ । एकातिर हामीलाई पुर्वाधार बनाउन आर्थिक भार छ भने मँहगीले उस्तै पिरोलेको छ । अर्कोतिर हामीलाई गुणस्तरिय तालिम भएन भन्ने पनि आक्षेप छ । त्यस कारण हाम्रो फोकस अब तालिमको गुणस्तरमा छ । हामीले २० वर्षदेखि यही कुरा मागेका हौ ।

हामीले २० बर्ष पहिला तोकेको शुल्कले पुगेन भनेर सरकारसँग अनुरोध गरेको हो । समय अनुसार हरेक क्षेत्रमा मुल्यबृद्धि भएको छ, हामीले ७ सयमा व्यवसाय धान्न सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ हामीले कामदारसँग शुल्क लिनुपर्छ भनेकै छैन । रोजगारदाता कम्पनीले दियो भने कामदारलाई भार कसरी पर्छ र ?

विदेश जाने कामदारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त ७ सयबाट २८ सयको आर्थिक भार त थपियो नि ?

हामीले २० बर्ष पहिला तोकेको शुल्कले पुगेन भनेर सरकारसँग अनुरोध गरेको हो । समय अनुसार हरेक क्षेत्रमा मुल्यबृद्धि भएको छ, हामीले ७ सयमा व्यवसाय धान्न सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ हामीले कामदारसँग शुल्क लिनुपर्छ भनेकै छैन । रोजगारदाता कम्पनीले दियो भने कामदारलाई भार कसरी पर्छ र ? शुन्य लागतको वैदेशिक रोजगारमा गन्तब्य देशको कम्पनीले अभिमुखिकरण तालिमको पैसा दिने गर्दछन् । नेपाल सरकारले हामीलाई शुल्क दिए पनि हुन्छ । अहिलेको परिवेशमा लागत बढेको होइन समय सापेक्ष शुल्क हो । हिजो एक दिन पढाए हुनेमा आज ३ दिन पढाउँदा आर्थिक भार कसरी भयो र ? हामीले ३ दिनको २१ सय मात्र लिने हो, थप ७ सय भनेको परीक्षा र प्रमाणपत्रको हो । यो अर्थले हेर्ने हो भने आर्थिक भार त व्यवसायीलाई पो थपिएको छ ।

संशोधित कार्यविधि अनुसार अभिमुखिकरण तालिममा के–के परिवर्तन पाउन सकिन्छ ?

परिवर्तन त धेरै नै छ । एक दिनमा पढाउनु पर्ने कोर्ष ३ दिनसम्म पढाउनुपर्छ । देश अनुसारको छुट्टाछुट्टै कक्षा संचालन हुन्छ । हामीले ९ घण्टा सम्बन्धित देशको भाषा पढाउँछौ । मोवाईलमा डाउनलोड गरेर सामान्य ढंगमा सिक्न सक्नेगरि भाषाको तयारी गरिरहेका छौ । अर्को हामीले डिजिटल प्रविधिबाट प्रशिक्षण गराउन लागिरहेका छौ । हामी सबैले स्मार्ट बोर्डहरु राखिसकेका छौ । बढीभन्दा बढी भिजुअल तरिकाले पढाउँछौं । प्रशिक्षक पनि दक्ष हुनेछन् । पहिला हामीले ब्याचलर गरेको, टिओटि गरेकोले प्रशिक्षण गराउँथ्यौ भने अब अनिवार्य विदेशबाट फर्किएका योग्य व्यक्तिलाई प्रशिक्षक राख्ने छौं । अर्कोतिर हामीले विषयविज्ञ राखेर तनाव व्यवस्थापन, मेडिटेशन तथा वित्तिय साक्षरता सम्बन्धि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग पनि कोर्डिनेशन गरेर कमाएको पैसा कसरी वचत गर्ने र देशमा पठाउने भनेर सिकाउँछौं । अहिलेको कार्यविधिलाई अक्षरस पालना गरेर पढाउँछौं ।

अहिले हामीले स्मार्ट बोर्ड अनिवार्य गरेका छौ । यो भनेको डिजिटल माध्यमबाट पढाउँछौ भनेका हौ । बोर्ड, विभाग तथा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्नेगरिको अहिलेको डिजिटल बोर्डमा क्यामरा छ र यसबाट एकैचोटी ३०–४० वटा ट्रेनिङ सेन्टरको अनुगमन पनि गर्न सकिने भएर डिजिटल बोर्ड राख्न लगाएका छौ । र आई स्क्यानर पनि राखेका छौ । त्यो राख्नुको कारण चै तालिमको कक्षामा कुनै अर्को मान्छे छिर्न नपाओस् भन्ने हो ।

अहिले आएको कार्यविधि अनुसार व्यवसायीहरुको आर्थिक भार चाँहि कत्तिको बढ्दै छ ?

अहिले हामीले स्मार्ट बोर्ड अनिवार्य गरेका छौ । यो भनेको डिजिटल माध्यमबाट पढाउँछौ भनेका हौ । बोर्ड, विभाग तथा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्नेगरिको अहिलेको डिजिटल बोर्डमा क्यामरा छ र यसबाट एकैचोटी ३०–४० वटा ट्रेनिङ सेन्टरको अनुगमन पनि गर्न सकिने भएर डिजिटल बोर्ड राख्न लगाएका छौ । र आई स्क्यानर पनि राखेका छौ । त्यो राख्नुको कारण चै तालिमको कक्षामा कुनै अर्को मान्छे छिर्न नपाओस् भन्ने हो । सम्बन्धित मान्छेले मात्रै तालिम लिन सकोस् भन्नका लागि हामीले यो राखेका हौ । जसले गर्दा लगभग १० लाख आर्थिक भार प्रत्येक संस्थाको बढेको छ । र पछि अन्य भारहरु पनि बढ्दै जाने छ । मासिक २ लाख जति अझै बढ्न सक्छ ।

अहिले आएको कार्यविधिले कामदारभन्दा पनि व्यवसायीको फाइदा बढि हे¥यो भनिन्छ त ?

हामीले नाफा मात्रै हेरेर पनि हुँदैन, एउटा सेवाको भावनाले पनि काम गर्नुपर्छ । सबैले बुझ्नु पर्ने विषय के छ भने ७ सय भनेपनि ३ दिनको २१ सय भनेपनि यो पर्याप्त छैन, तथापी एकचरणमा हामीले गुणस्तरमा भने चासो दिएका छौ । तालिमलाई पारदर्शी र कामदारलाई उपयोगी बनाएर पठाउन पाइयो भने एक किसिमको हामीलाई पनि सन्तुष्टी मिल्छ । अहिले हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको तालिममा क्वालिटी प्रदान गर्नु हो ।

अभिमुखिकरण व्यवसायीलाई तालिम नलिई प्रमाणपत्र दिने गरेको भनेर चित्रित गरिदै आइएको थियो, अव यसलाई चिर्न सकिन्छ त ?

हो, हिजोका दिनमा के भए भएनन् त्यता नजाऔं । सरकारी पक्षको वेवास्ताका कारण केही कमजोरी थिए, त्यही भएर त हामीले कडाइ गर्नु प¥यो भनेर आवाज उठाइरहेका थियौ । अब हामीले बदमासीलाई शुन्य बनाउनका लागि आइरिस मेसिन राखेका छौ । यसले यो सही मान्छे हो कि गलत मान्छे हो भनेर भेरिफिकेशन गर्छ । अब कक्षामा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । उसले कक्षा लिएको हुनुपर्छ, परीक्षामा सामेल भएको हुनुपर्छ र ५० प्रतिशत प्रश्न कम्तिमा पनि मिलाउनुपर्छ । र उसले ३ चोटी सम्म परीक्षा दिदाँ पैसा लाग्दैन । उसले एप्सबाट पनि सबैकुरा पढ्छ । सबै जानकारी हुन्छ ।

भोलिका दिनमा ओरेन्टेशनकै कारण विदेश जान नपाउने अवस्था आउन सक्छ भनेर व्यवसायीले विरोध गर्दैछन् त ?

त्यस्तो हुँदैन २–३ चोटी परीक्षा दिदा जो पनि पास हुन्छ । नेपालको कानुनलाई हामी सबैले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा पनि यो कुरा स्पष्ट लेखिएको छ । स्किल्ड कामदार पठाउन प¥यो, साक्षर हुनुप¥यो भनेको छ अनि ल्याप्चेलाई पठाउँछौ भन्दा हुन्छ त । साधारण लेखपढ गर्न जान्ने मान्छे हामीकहाँ आउने हो । हामीले साधारण नेपाली भाषामा प्रशिक्षण गराउने हो । हामीले सुनेर, हेरेर पनि बुझ्ने बनाउँछौ ।

हामीले मन्त्रालय र विभागमा पनि के कमिटमेन्ट गरेका छौ भने यदि कसैले गल्ती गर्छ भने तपाई हामीलाई सोधिरहनु पर्दैन । कानुनले जे भ्याउछ सजाय दिनुहोस् । यस्ता संस्थालाई हामी जोगाउँदैनौ भनेर पनि हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौ ।

अब ३ दिनको कक्षा लिनका लागि काठमाडौं नै आउनु पर्दा खर्च त फेरी बढ्ने भयो नि ?

पहिलो कुरा त पिटीओटी तालिम लिनका लागि काठमाडौं बाहिरका साथीहरु काठमाडौं आइरहनुपर्ने अवस्था छैन । सुदुरपश्चिम र कर्णाली बाहेक अहिले ५ वटा प्रदेशमा यो तालिम लिन सकिने व्यवस्था छ । विदेशमा गएको युवाले दुःख पायो, समस्यामा प¥यो, फर्कनुप¥यो, काम केही जानेनन् वा भनेको पारिश्रमिक पाएनन् भने सबैको टाउको दुखाईको विषय बन्छ । त्यसैले त्यहाँको बारेमा नबुझिकन विदेश जानु मुर्खता हो अहिलेको समयमा ।

व्यवसायीले पुर्वाधार तयार गरिसके त ? अव कहिलेबाट लागू हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगार विभागले हामीलाई तपाईहरुको पूर्वाधार विकास गर्नुहोस् भनेर समय दिनुभएको छ । हामीले डिजिटल बोर्ड सबैकोमा जडान गरिसकेका छौ । ८० प्रतिशत व्यवसायीहरुकोमा अहिलेसम्म काम भईसकेको छ । विभागले फेमिसमा सिस्टम जोड्ने बित्तिकै प्रत्येक सेन्टरमा ३ दिन पढ्नैपर्छ, ३ दिन पढिसकेपछि यो लागू हुन्छ ।

भोलिका दिनहरुमा पनि नपढाई विदेश पठाइयो भने यसमा महासंघको प्रतिवद्धता के छ ?

हामीले पनि अनुगमन गर्न सक्ने आधार बनाएका छौ । त्यसरी काम भयो भने हामीले मन्त्रालय र विभागमा पनि के कमिटमेन्ट गरेका छौ भने यदि कसैले गल्ती गर्छ भने तपाई हामीलाई सोधिरहनु पर्दैन । कानुनले जे भ्याउछ सजाय दिनुहोस् । यस्ता संस्थालाई हामी जोगाउँदैनौ भनेर पनि हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु