हाम्रा मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म कुनै गठबन्धनमा रहन्नौं : रेशम चौधरी

मंसिर २०, २०७९
0

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यस पटकको निर्वाचनमा तीन सिटसहित सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गर्दैछ । यो पार्टीको संरक्षकमा रेशम चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सङ्घमा प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट र प्रदेशमा आठ सिट ल्याएको यो पार्टीले समानुपातिकतर्फ अझै थ्रेस होल्ड कटाउन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ यस पार्टीले दुई लाख ७१ हजार छ सय ९६ मत प्राप्त गरेको छ ।

यही मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा उनकी पत्नी एवं पार्टी अध्यक्ष रञ्जना श्रेष्ठ कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट ३० हजार चार सय चार मतसहित निर्वाचित भएकी छन् ।

विसं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहनुभएका उहाँको पार्टी निर्वाचन परिणाम आएसँगै सरकार गठनका सन्दर्भमा पुनः चर्चामा रहेको छ । सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउने कसरत भइरहेका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कुन कित्तामा उभिन्छ भन्ने पनि जनचासोको विषय छ ।

निर्वाचन परिणामपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र सरकार गठनलगायत समसामयिक विषयमा राससका समाचारदाताद्वय टीकाराम सुनार र सिबी अधिकारीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

भर्खरै आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, निर्वाचनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

निर्वाचन जनमत परीक्षण गर्ने विधि हो । यसलाई पार्टीले स्वाभाविक रुपमा लिएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र नयाँ दलप्रतिको आकर्षण देखियो । परिणामले जनताले परिवर्तन चाहेको देखिएको छ ।

निर्वाचनमा पहिलोपटक भाग लिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ल्याएको मत परिणामबारे यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?

निर्वाचनबाट हाम्रो पार्टीको विचार र मुद्दा अनुमोदन भएको छ । जनताले हाम्रा मुद्दालाई २०७४ देखि नै समर्थन गरिरहेका छन् । हामीलाई न्याय देऊ भनेर तीनपटक हाम्रो पक्षमा मतदान भइसकेको छ । जनताको अदालतबाट त हामीले मुक्ति पाइसकेका छौँ । तर राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन । जहाँसम्म परिणामको कुरा छ, हामीले छोटो समयमा सङ्घ र प्रदेशमा गरी १२ सांसद पाउँदैछौ । पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार दुई सयभन्दा कम र नौ स्थानमा एक हजारभन्दा कम मतले पराजित हुनुभएको छ । स्थानीय तहमा करिब सय जना साथीहरु निर्वाचित भइसक्नुभएको छ ।

तपाईंको पार्टीलाई प्राप्त मतलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो । तर पनि हाम्रा साथीहरु जेलमा छन् । कैयौँले मुद्दा खेपिरहनुभएको छ । यस पटक हामीले तीन प्रकारका मतदाताबाट माया पायौँ । टीकापुर घटनाले मन दुःखेका, हाम्रो न्यायका लागि मत राख्नेहरु र नयाँ अपेक्षा राख्ने मतदाताले हामीलाई सहयोग र समर्थन गरी मतदान गर्नुभएको छ ।

अरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?

मैले पुराना दल तथा नेताबाट व्यक्त विचार हेरिरहेको र सुनिरहेको छु । उहाँहरुले हामीहरुलाई बिलाएर जान्छन्, अस्तित्व छैन, दृष्टिकोण नै नभएका भन्नेखालका लाञ्छना लगाइरहनुभएको छ । तर हामीलाई यस्तो आरोप लगाइरहँदा हाम्रो घोषणापत्र एकपटक अध्ययन गरेर मात्र बोलिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

मधेस केन्द्रित दल र पूर्वसहकर्मीप्रतिको बुझाइ के छ ?

उहाँहरुप्रति खास केही भन्नु छैन । मैले उहाँहरुलाई सडकमा गइदिनुस्, माइकमा मात्रै बोलेर हुँदैन भनेको थिए । तर उहाँहरुले सहानुभूति बटुल्नका लागि मात्रै बोल्नुभयो । यसमा निकै दुःख लागेको छ । त्यहाँका जनताले पनि मतमार्फत उहाँहरुप्रतिको गुनासो व्यक्त गरिसकेका छन् । अर्को चन्द्रकान्त (सिके) राउत मूलधारको राजनीतिमा आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । उहाँको जनमत पार्टी मधेसमा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएको छ । बाँकी त हेर्नु नै छ ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पनि आउने क्रममा छ, सरकार गठनका लागि छलफल पनि भइरहेको छ, यसबीचमा तपाइँसँग कसैको कुराकानी भएको छ ?

म आठ वर्षदेखि जेलमा छु । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सधैँ सरकारमै छन् । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु पनि कुनै न कुनै रुपमा सरकारमै हुनुहुन्छ । उहाँहरुबाट हेर्न केही बाँकी छैन । कुराकानी भए पनि नतिजा नदेखिएसम्म अर्थ रहन्न ।

सरकार गठनमा तपाइँहरुको भूमिका के हुन्छ ?

हामी सबैसँग सकारात्मक नै छौँ । जबसम्म हाम्रा मुद्दाहरु सम्बोधन हँुदैनन् तबसम्म कुनै विकल्पमा जाँदैनौं । कुरा प्रस्ट छ, जुन बाटोबाट मलगायत थुप्रै साथीहरु थुनियौँ, मुद्दा खेप्यौँ, त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्‍यो ।

त्यसो भए तपाईंहरुको मुख्य माग के हो त ?

हाम्रा माग पुरानै छन् । पटक–पटक उहाँहरुलाई भनिएकै हो । टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो त्यहीअनुसार व्यवहार गरिनुपथ्र्यो, हालसम्म गरिएको छैन । फेरि पनि ती माग जसले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ, उहाँहरुसँग सहकार्य हुन्छ । त्यो भनेको रिहाइ र सम्मानजनक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

-रासस

सम्बन्धित शीर्षकहरु