सूचना प्रणाली एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस

माघ ३०, २०८१
0

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्नो मातहत सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणाली एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले आगामी कार्यदिशासहितको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष हस्तान्तरण गरेको छ ।

मंगलबार उक्त कार्यदिशासहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त कार्यदिशामा २०८१/११/२० मा कोशी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित श्रम संसार प्रणालीलाई नेमिस प्रणाली अन्तरगत रहने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वामित्व ग्रहण गर्ने र एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (जि.आइ.डि.सी) मा होस्ट गर्ने योजना रहेको छ ।

यस्तै, २०८१/११/२८ गते मन्त्रालय मातहत रहने सबै प्रणालीहरुलाई एकीकृत गरी अनुसूची २ बमोजिमको विद्युतिय वेवसाइट तयार गर्ने, २०८१/१२/३१ गते स्विस कन्ट्याक्टलाई प्रणालीमा आवश्यक फिचर्स सुधार गर्न र बनाउन सहमती भैसकेकोले स्विस कन्ट्याक्टलाई सुधार गर्ने समय दिने, २०८२/०१/०२ गते सबै प्रदेशका श्रम तथा रोजगार विषय हेर्ने माननीय मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी विद्युतिय प्रणालीको उद्घाटन गर्ने योजना रहेको छ ।

यसको साथै, २०८२/०१/०३ गतेदेखि डिसेम्बर २७, २०२४ मा मन्त्रालयलाई प्राप्त श्रम संसार प्रणालीको विश्व बैङ्कको प्राविधिक टोलिले दिएको प्रतिवेदनको सिफारिसमा रहेको विवरण अनुसार नै नेमिस मातहत रहने श्रम संसारलाई सुधार गर्ने। यसको लागि युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाको गत अक्टोबरमा भएको मिसन प्रतिवेदन बमोजिम परामर्शदाताहरुको सेवा लिन शुरु गर्ने र २०८२/०३/१० नेमिस मातहत रहने प्रणालीलाई क्रमशः स्तरोन्नती गर्दै मुलुकका सबै स्थानीय तहमा पु¥याउने, प्रणालीको स्तरोन्नती गर्दै उक्त प्रणालीको पूर्ण सञ्चालनको लागि आवश्यक भएका विद्युतिय उपकरणहरु ९जस्तै सर्भर, मेमेरी लगायत० खरिद गर्ने कार्यदिशा रहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले आगामी २० वर्षपछिसम्म हुने गरी सूचना प्रणालीको विकास गर्न सकिने गरी सुझाव दिएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा रोजगारसँग जोडिएका सरकारी र निजी क्षेत्रका सूचना एकै ठाउबाट हेर्न र बुझ्न सकिने गरी सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारको १६ औ योजनाले समेत अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गरी रोजगारीको क्षेत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उद्देश्य राखेकाले यसै अवधारणावमोजिमको नतिजा प्राप्त गर्ने गरी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकासको आवश्यकता प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

मन्त्रालयमातहत सञ्चालित सूचना प्रणाली एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी अध्ययन गर्न सहसचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिने एकीकृत सूचना प्रणालीवाट सर्भिस खरिद तथा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मा असाध्यै प्रभावकारी हुने उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालय र त्यसमातहतका सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सामी परियोजनाको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली रेपी परियोजनाको केस म्यानेजमेन्ट प्रणालीलगायतका सेवा एकीकृत गरी सर्भरमा आवद्ध गराउने हिसाबले तयार पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका एप्लिकेसन र सर्भरलाई खरिद वा निर्माण गर्दा भविष्यमा मन्त्रालयको सर्भर र नागरिक एपमा इन्टिग्रेड गर्ने हिसाबले निर्माण गर्न सबै निकायलाई पत्राचार गर्नसमेत सुझाव प्रतिवेदनमार्फत गर्न सुझाव गर्न दिइएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालय र मातहत निकायमा आवश्यक कम्प्युटर एवं सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित मानव स्रोत ज्यादै कम भएकाले आवश्यक जनशक्ति प्रबन्ध गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

रेमी परियोजनाको सिस्टममा रहेको वैदेशिक रोजगारको अभिलेख तथा तथ्याङ्क प्रयोग गर्न सक्ने कार्यको वातावरण बनाउनसमेत सुझाइएको छ । साथै प्रतिवेदनमा रोजगार सेवा केन्द्रको भविष्य विचार गरी अब बन्ने सिस्टममा रोजगार सेवा केन्द्रको भूमिका स्पष्ट पहिचान गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै श्रममन्त्री भण्डारीले यो आवश्यकता भएकाले नै कार्यदल बनाएर सुझाव माग गरिएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि यही सुझावका आधारमा प्राविधिक टोलीसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु