सय कामदार नपठाउने मेनपावरको नविकरणमा अझै अल्झन, व्यवसायीमा आशंका पैदा

• रोजगारमञ्च
• भदौ ११, २०८१
• 0

वैदेशिक रोजगार विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्ष सय जना कामदार पठाउन नसक्ने मेनपावरको इजाजतपत्र नवीकरणमा ढिलाई गर्ने भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि नवीकरण गर्न आएमा अन्तिम पटकका लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेता पनि विभागले ती मेनपावरको अनुगमन गरेपछि मात्र नविकरण गर्ने जनाएपछि ढिला हुने भएको हो ।

इजाजत नविकरणमा ढिलाई हुने भएपछि व्यवसायीहरुलाई आशंका उत्पन्न भएको छ । ‘अव तत्काल रोकिएको काम हुन्छ भन्ने थियो तर अनुगमनको बाहानाले अझै कति समय लाग्ने हो, अन्योलता सृजना भयो’ एक व्यवसायीले बताए ।

विभागले आइतबार एक सूचना जारी गरी नेपाल राजपत्रको खण्ड ७४ अतिरिक्तांक २३ मा साउन ३१ गते सूचना प्रकाशित भएको भन्दै अघिल्लो वर्ष सयभन्दा कम कामदार पठाएका मेनपावरलाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विलम्ब दस्तुरसहित नवीकरणका लागि निवेदन दिन भनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत साउन ३१ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ मा वार्षिकरुपमा न्यूनतम् सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नवीकरण गर्न आएमा अन्तिम पटकका लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

विभागले आइतबार जारी गरेको सूचनामा यसअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिएका मेनपावर कम्पनीले नवीकरणका लागि पुनः निवेदन दिनु नपर्ने बताएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा एक आर्थिक वर्षका लागि नियमित नवीकरण दस्तुर १० हजार र असोज मसान्तसम्म प्रत्येक महिनाको थप १० हजार विलम्ब दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।

विभागले इजाजतपत्र नवीकरण भने अनुगमनपछि मात्रै गरिने जनााएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले २ सय ५९ म्यानपावर कम्पनीले सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाएको बताएको छ । विभागले यसअघि जनशक्ति कम भएको भन्दै अनुगमनको काम थाती राख्दै आएको थियो ।

अनुगमनपछि म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने विभागको पछिल्लो सूचनाले व्यवसायीहरुको तत्काल काम सुचारु नहुने भएको छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनिवार्य मानिने इजाजतपत्र समयमा नवीकरण नहुनु दुःखद् हुने उनीहरूको भनाइ छ । नवीकरण नभएको अवस्थामा विभागमा लट नम्बर (एलटी) नखुल्ने र कामदार समयमा पठाउन नपाउने समस्या सिर्जना हुने उनीहरुले बताएका छन् ।

विभागले आवश्यकताभन्दा थोरै जनशक्ति भएका कारणले विगतदेखि नै कतिपय म्यानपावर कम्पनी र भिजिट भिसाको धन्दा चलाउने शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सीहरूमाथि अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा अनुगमनपछि मात्रै इजाजत नवीकरण गर्ने भन्दा प्रश्न उठाएको छ ।