वार्षिक सय कामदार पठाउन नसक्ने मेनपावर नविकरण गर्ने सरकारको निर्णय
२६० मेनपावरले पाए काम गर्ने अधिकार, यस्ता छन मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
- रोजगारमञ्च
- साउन ३२, २०८१
- 0
सरकारले वार्षिक सय कामदार पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले लगातार २ वर्षसम्म वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसकेका मेनपावर कम्पनीको अन्तिम एक पटक नविकरणका लागि बाधा अड्चन फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनीको इजाजत नविकरणका लागि पछिल्लो २ वर्ष बार्षिक एक सय जना कामदार पठाउनै पर्ने नियमका कारण झण्डै २ सय ५० मेनपावर कम्पनीहरु नविकरण रोक्का वा खारेजको संघारमा पुगेका थिए ।
सरकारले व्यवसाय गर्ने अधिकार रक्षा गरेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारलाई धन्यवाद दिदै खुशी व्यक्त गरे । उनले भने–‘ सरकारले हाम्रो आवाज सुनेको छ, अव हामी ऐनबाट नै यो व्यवस्था हटाउन पहल गर्नेछौं ।’
तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ सालमा मेनपावर कम्पनी नविकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गराएका थिए । तथापी यो व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन ।
संख्या तोकेरै कामदार पठाउनै पर्ने प्रावधानका विषयमा चौतर्फी आलोचना खेप्नुपरेपछि त्यसयता हरेक वर्ष सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर बार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका मेनपावरको नविकरण गर्दै आएको छ ।
यो वर्ष पनि तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्रिपरिषदमा मेनपावर कम्पनी नविकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारको असार २७ गते बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नै भएन ।
पछिल्लो समय देखापरेको राजनैतिक उतारचडावले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको संघारमा रहदा नविकरण गर्ने समयावधी सकिनु केहि दिन अघि मात्र बसेको अन्तिम मन्त्रीपरिषद बैठकले विगतमा झै बाधा अडचन फुकाउ आदेश जारी गर्नेमा ढुक्क रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु उक्त प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत नै नहँुदा आक्रोशित बनेका थिए ।
अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सय कामदार पठाउन नसकेका मेनपावर कम्पनी नबिकरणका लागि बाधा अडचन फुकाउ आदेश जारी गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद बैठकमा लगेकोमा उक्त प्रस्ताव अन्तिम पटकका लागि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको हो ।
यस्ता छन मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
0 प्रतिक्रिया
भ्रष्टाचार अभियोगमा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत […]
शक्ति समूहकी संस्थापक सुनिता दनुवारको निधन
मानव बेचबिखन विरुद्धकी अग्रणी अभियन्ता तथा शक्ति समूहकी संस्थापक अध्यक्ष सुनिता दनुवारको आज बिहान निधन भएको छ । पारिवारिक स्रोतका […]
आज पाँच संसदीय समितिको बैठक बस्दै
सोमबार एकै दिन पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको […]
सहकारी ठगी प्रकरण मुद्दामा रवि लामिछानेविरुद्ध आजदेखि थुनछेक बहस
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की अदालतमा दायर सहकारी ठगी प्रकरण मुद्दामा आजदेखि थुनछेक बहस हुने भएको […]
कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको १०१ औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको आज १०१औँ जन्मजयन्ती मनाइँदैछ । नेपाली कांग्रेस, यसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमका […]
