सय कामदार पठाउन नसकेका मेनपावर खारेजीको संघारमा, आउला त बाधा अड्चन फुकाउ आदेश ?
- रोजगारमञ्च
- असार २७, २०८१
- 0
वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नविकरण असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर नविकरणका लागि बार्षिक एक सय जना कामदार पठाउनै पर्ने नियमका कारण धेरै मेनपावर कम्पनी समस्यामा परेका छन । झण्डै २ सय ५० मेनपावर कम्पनीले एक आर्थिक बर्षमा एक सय जना कामदार पठाउन सकेका छैनन् । उनीहरु अहिले नविकरण रोक्का वा खारेजको संघारमा रहेका छन् ।
तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका मेनपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नविकरण गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले मन्त्री अर्यालले बाधा अड्काउ फुकुवाको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिनुअघि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सय जना नपठाउने मेनपावरको इजाजत नविकरण गर्ने निर्णय गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अपेक्षा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिनुअघि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सय जना नपठाउने मेनपावरको इजाजत नविकरण गर्ने निर्णय गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अपेक्षा गरेका छन् ।
हरेक बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को वैठक बस्ने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा वार्षिक सय कामदार पठाउन नसकेका करिब २ सय ५० मेनपावर कम्पनीहरूको अन्य मेनपावर व्यवसायी सरह इजाजत नविकरण हुनेछ । यदी मन्त्रीपरिषद बैठकले बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको निर्णय नगरेमा यी मेनपावरहरुको नविकरण नहुने हुदा खारेजीको संघारमा पुग्नेछन ।
प्रत्येक असार मसान्तमा मेनपावर व्यवसायीले इजाजत नविकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । २०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा व्यवसायीको इजाजत नविकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था आएको हो । तर उक्त कानूनी व्यवस्था हालसम्म एकपटक पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
कतिपय अधिकारकर्मीले संख्या तोकेर मेनपावर कम्पनीलाई विदेशमा कामदार पठाउन बाध्य पार्नु र त्यसैलाई आधार बनाएर व्यवसायीको इजाजत नविकरण नहुने कानूनी व्यवस्था गर्नु अत्यन्तै अव्यवहारिक कदम भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका कम्पनीको इजाजतपत्र नविकरणका लागि व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र विभिन्न राजनीतिक दल निकट संघसंस्थाहरूले निरन्तर पहल गरिरहेका छन् । उनीहरूले विगतको व्यवस्था अनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि इजाजत नवीकरण गरिदिनुपर्ने र उक्त व्यवस्था सधैंभरिका लागि खारेजी हुनुपर्ने माग जोडदाररूपमा गरिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेकोे निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा ९ सय २२ मेनपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएका छन् । प्रतिशतका हिसाबले वार्षिक सय पु¥याउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको हिस्सा करिब एक चौथाइ छ ।
वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका कम्पनीको इजाजतपत्र नविकरणका लागि व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र विभिन्न राजनीतिक दल निकट संघसंस्थाहरूले निरन्तर पहल गरिरहेका छन् । उनीहरूले विगतको व्यवस्था अनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि इजाजत नवीकरण गरिदिनुपर्ने र उक्त व्यवस्था सधैंभरिका लागि खारेजी हुनुपर्ने माग जोडदाररूपमा गरिरहेका छन् ।
यसअघिका वर्षहरूमा मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर इजाजतपत्र नविकरण गरिदिने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
५८४ मेनपावरको कारोवार रोक्का
वैदेशिक रोजगार विभागले ५ सय ८४ मेनपावर कम्पनीको कारोवार रोक्का गरेको छ ।
विभागले सोमवार एक सुचना जारी गर्दै ५ सय ५४ मेनपावरको कारोवार रोक्का गरेको जानकारी दिएको हो । यी मेनपावर मध्ये कति वटा खारेज गरेको हो भन्ने विवरण विभागले खुलाएको छैन ।
विभागमा दर्ता भएर स्वंम खारेजीका लागि निवेदन दिएका, विभागले आफैले नियम विपरित काम गरेका मेनपावरको खारेजी र उजुरी परेर समाधान नगरेका मेनपावरहरुको कारोवार रोक्का गरेको संख्या भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले अहिलेसम्म दर्ता भएर खारेजीमा परेका र काम कारवाही रोक्का भएका मेनपावरहरुको सूची विभागले निकालेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै मेनपावर कम्पनीको धरौटी बढाएपछि केही मेनपावर मर्ज भएका थिए भने केही आफै खारेजीमा परेका थिए ।
यसअघि सबै मेनपावर कम्पनीको धरौटी ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी रहेको थियो । तर अहिले ३ हजारसम्म पठाउनेलाई २ करोड, ५ हजारसम्म पठाउनेलाई चार करोड र त्यसभन्दा बढी पठाउनेलाई ६ करोड धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐन संसोधनमा एकाघरका व्यक्तिका नाममा एउटाभन्दा बढी सञ्चालन गर्न नपाइने र मर्जरमा जान सक्ने विकल्प दिएका कारण मेनपावर कम्पनीको संख्या घटेको नेपाल संघका महासचिव भुर्तेलको भनाई छ ।
0 प्रतिक्रिया
आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
गृहमन्त्रालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको मानसिक स्वास्थ्य विभागबिच मानसिक स्वास्थ्य अध्यायन–अनुसन्धानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार विहान गृह मन्त्रालयका […]
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्रमै विभेद, व्यक्तिगत सहयोगी नहुँदा समस्या
प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार शाहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले […]
भारत र बेलायतसहित ५ देशका राजदूतले लिए शपथ
विभिन्न देशका लागि नवनियुक्त पाँच जना राजदूतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । आज सोमबार महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राष्ट्रपति […]
आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कार्यदलको सुझाव
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा सुझाव दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन […]
भ्रष्टाचार अभियोगमा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत […]
