नेपाल र युएईबीच श्रम समझदारी चार वर्षका लागि स्वतः नवीकरण गर्ने सहमति

• जेष्ठ ३१, २०८०
• 0

नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बीच श्रम समझदारी चार वर्षका स्वतः नवीकरण गर्ने सहमति भएको छ । काठमाडौमा सम्पन्न दुई देशको संयुक्त कार्य समितिको तेस्रो बैठकले सन् २०१९, जुन १४ मा सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम समझदारी चार वर्षका लागि स्वतः नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी हुन युएईको टोली नेपाल आएको थियो । उक्त बैठकमा नेपालले दोस्रो बैठकमा भएका समझदारीको कार्यान्वयन तथा प्रगति अवस्थाको समीक्षा गर्दै द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा व्यवस्था भए बमोजिम आगामी ४ वर्षको लागि स्वतः नवीकरण हुने समझदारी भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।

उक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट समितिमा भाग लिने कार्यदलको नेतृत्व गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले द्विपक्षीय समझदारीको पुनरावलोकन, नेपाल सरकारको श्रम तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी पछिल्ला कानुनहरूको जानकारी समेत गराएका थिए । त्यस्तै नेपाली श्रमिकहरूलाई युएईमा न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता, मृत्यु हुने नेपाली श्रमिकहरूको शव सहज रूपमा नेपाल ल्याउने व्यवस्थाका विषयमा समेत नेपालको धारणा राखेका थिए ।

त्यस्तै जेल तथा कैदमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको विवरण तथा अलेखवद्ध रूपमा युएईमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई आममाफी सहित नेपाल फिर्तीमा सहजीकरण गर्न युएई सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ । नेपाली श्रमिकहरूको सीप स्तरोन्नतिका लागि द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने विषयमा समेत नेपाल प्रस्ताव राखेको थियो ।

नेपाले राखेका प्रस्ताव छलफल गर्दै युएई सरकारका तर्फबाट नेतृत्व गरेका सहायक उपसचिव अबदुल्ला अल्नुईमीले युएईको श्रम बजारको अवस्था चित्रण गरेका थिए । आफ्नो कार्यदल र युएई सरकार नेपालले राखेका प्रस्ताव सम्बोधनका लागि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । यूएईले नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान इच्छुक रहेको बताउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो ।

बैठकको शुभारम्भमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दुवै सरकारको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताएका थिए । वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रिया स्वच्छ तथा मर्यादित बनाउन दुवै सरकारबीच आपसी सहकार्य अभिबृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकार गम्भिर छ : प्रधानमन्त्री

श्रमिकका समस्या समाधान गर्न ‘श्रमाधान सेवा’ सुरू

श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

श्रमसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख कार्यभार : प्रधानमन्त्री दाहाल

मर्यादित श्रम गर्ने वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

मजदुरको अधिकार प्राप्तिका लागि कांग्रेस अहिले पनि प्रतिबद्ध : सभापति देउवा

आज १३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइदै, देशभर सार्वजनिक विदा

श्रमाधान कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि जारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी भएन : मन्त्री अर्याल

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जहाजमै खाना–खाजा र पानी व्यवस्था गर्न आग्रह