न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धि रोजगारदाताको आधारपत्रमाथि काठमाडौंमा छलफल

बैशाख १५, २०८०
0

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा ‘नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्दति’ शीर्षकमा संवाद कार्यक्रम भएको छ ।

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो । आधारपत्र महासंघले आइएलको सहयोगमा विज्ञमार्फत तयार गरेको हो ।

नेपालमा प्रत्येक दुुई/दुुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरालाई श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यक्रमलाई संवोधन गंर्दै प्रमुख अतिथि एवं महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले न्यूनतम आय निर्धारण सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले उद्योग व्यवसाय र श्रमिक सबैका लागि न्यायोचित हुने न्यूनतम आय निक्र्यौल गर्नुपर्ने सुुझाव दिए ।

उनले समितिले सुुझाव दिंदा उद्योग व्यवसायको अवस्था, अर्थतन्त्र तथा उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गरेर दिनुपर्ने भन्दै महासंघले तयार गरेको आधारपत्रले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने विश्वास प्रकट गरे ।

अवको परिस्थितिमा एकापरिवारमा एकजनाको आम्दानीले मात्र परिवारको पालनपोषण गर्न सक्ने परिस्थिति नरहेकाले कम्तीमा पनि दुुई जनाको आम्दानी हुनुुपर्ने विषयलाई समितिले मुख्यरूपमा उठाउनुु पर्ने सुुझाव उनको थियो ।

महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्र्दा निजी क्षेत्रको सक्षमता र उद्यमशीलता, देशको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखिन । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा प्रस्तुुत आधारपत्रले ठूलो सहयोग गर्ने धारणा उनको थियो ।

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धि रोजगारदाताको आधारपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमाथि कार्यक्रममा विस्तृत छलफल भयो । उक्त आधारपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहेको नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई नेपालको परिवेशसँग तुलना समेत गरिएको छ ।

‘न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी नीति, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक वहुपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण गर्दा उत्तम हुने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ’ कार्यपत्र प्रस्तोता एवं महासंघका वरिष्ठ विज्ञ हंसराम पाण्डले प्रस्ट्याए ।

आधारपत्र माथि छलफल हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक गतिविधिको प्रकृति, मूल्यवृद्धि, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने विषय मुख्य रुपमा उठेको थियो ।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र निजी क्षेत्र पनि दवावमा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सवैलाई न्याय हुने ढंगबाट गरिनुपर्ने सुुझाव राखे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विमल प्रसाद बरालले भूगोल र आर्थिक गतिविधि अनुसार फरक न्यूनतम आय निर्धारण गर्ने कुरा जायज रहेको बताए ।

आइएलओ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सलोमन राजवंशीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी आधारपत्र निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको र यसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका विषयमा वार्तामा बस्दा ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास आइएलओको रहेको बताए ।

उक्त संवाद कार्यक्रममा महासंघ र आइएलओका साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, महासंघका सदस्य संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले धन्यवाद मन्तव्य दिएका थिए भने महासंघका उपनिर्देशक विदुरचन्द्र लामिछाने, सहायक निर्देशक हरि पौडेल, अधिकृत रिंकु घिमिरेको पनि सहभागिता थियो ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु