श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई लक्षित गरेर त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा राखिएको छुट्टै डेस्क हटाइएको बताएका छन । मंगलवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अर्यालले अबदेखि विद्यार्थी भिसा, पर्यटन भिसा, व्यवसायिक भिसा र वैदेशिक रोजगारीको भिसामा जानेको लाइन एउटै हुने बताएका हुन ।

मन्त्री अर्यालले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सोमबारदेखि नै लागू हुनेगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि छुट्याइएको विभेदकारी डेस्क हटाएको बताएका हुन । उनले भने –‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लक्षित गरेर राखिएको छुट्टै डेस्कले विदेशमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको आत्मबलमा ठेस पुगेको महसुृस भएकाले एउटै लाइन हुनेगरी अध्यागमन चेकजाचको प्रक्रिया थालनी भैसकेको छ ।’

मन्त्री अर्यालले श्रम मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टर नेपालभित्र र बाहिर रहने श्रमिकसँग सम्बन्धित भएकाले समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले २४ घण्टा श्रम सहायता केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गरेको बताए । उनले श्रमिकका गुनासो र समस्या सुन्नको लागि ६ महिनाभित्र श्रमदान मोबाइल एप र श्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको टाइम कार्ड लागू गरिने बताए ।

श्रम सम्बन्धमा आएका गुनासा ६ महिना भित्र समाधान गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको बताउदै मन्त्री अर्यालले भने –‘६ महिनामा पनि समस्या समाधान नभए कारणसहित कर्मचारीसँग जानकारी लिनेछौ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लक्षित गरेर राखिएको विभेदकारी डेस्क हटाइएको छ –श्रममन्त्री अर्याल

यस्तै मन्त्री अर्यालले श्रम मन्त्रालयको सिफारिसमा र गृह मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा अशक्त तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि सिंहदरबार प्रवेशमा सहज बनाएको बताए । उनले सबै नेपाली नागरिकलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकाले सोही अधिकार प्राप्तिको लागि अशक्त तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि सिंहदरबार प्रवेशमा सहज बनाएको दाबी गरे ।

उनले भने,‘सिंहदरबार आफैँमा देशको नीति नियम र कानुन बनाउने र प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मन्त्रालय रहेका छन । केही फरक क्षमता भएका तथा अशक्त व्यक्ति सिंहदरबारको गेटबाट भित्रसम्म हिँड्न सक्नुहुन्न । उहाँहरुसँग रातो र सेतो नम्बर प्लेटका सवारी नहुन सक्छ । उहाँहरु भाडाका सवारी चढेर सेवा लिन आउनुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुले सिंहदरबारबाट सेवा लिन पाउने नैसर्गिक अधिकार हो जस्तो लाग्छ । गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अशक्त र फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई बोकेर सार्वजनिक सवारी सोमबारदेखि लागू हुनेगरी सिंहदरबार भित्रै छिर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो श्रम मन्त्रालयको पहलमा  गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।’