भिजिट भिसासम्बन्धी गठित कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन, १० लाख आय भए मात्र विदेश जान पाउने 

• फाल्गुन १८, २०७८
• 0

भिजिट भिसा र सोबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाएका हुन ।

भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको वार्षिक करयोग्य आय कम्तीमा दस लाख रूपैयाँ बराबर हुनुपर्ने, साथै त्यसको ५० प्रतिशत रकम (कम्तीमा पाँच लाख रूपैयाँ) बैंकमा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ। आफन्त भेटघाटका लागि विदेश जाने बाहेकका हकमा कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको हो।

प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागु गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्तिरसंस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइ जिम्मेबार बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिइ भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने, भ्रमण गर्न आवश्यक हुने को आधार के हो ? कसरी छुट्टयाउने भन्नेबारेमा सिफारिस गरेको छ । त्यस विषयमा बस्तुगत आधार तयार गर्न समितिले सिफारिस गरेको गृह प्रवक्ता तथा कार्यदलका संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए । कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्वद्ध निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउने उनले बताए ।

कार्यदलमा सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिषचन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी, र वैदेशिक रोजगार प्रवद्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

खटाइएको शिक्षण संस्थामा मात्र काम गर्न काठमाडौँ महानगरको आग्रह

एकैसाथ ५१९ जना इन्सपेक्टरहरूको सरुवा,को कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)

रुसी सेनामा आबद्ध नेपाली फिर्ता ल्याउन सरकारले उच्चस्तरको पहल गर्ने

काठमाडौं महानगरको सीप मेलामा प्रशिक्षण लिनेको संख्या १० हजार बढी

अब नगरवासीलाई काठमाडौं महानगरले निःशुल्क लोकसेवा तयारी गराउने

जापान पठाइदिने भन्दै तीन करोड रुपैंयाँ ठगी गर्ने पक्राउ

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकार गम्भिर छ : प्रधानमन्त्री

श्रमिकका समस्या समाधान गर्न ‘श्रमाधान सेवा’ सुरू

श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

श्रमसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख कार्यभार : प्रधानमन्त्री दाहाल