मन्त्रिपरिषदद्वारा श्रमिक अस्पताललाई सैद्धान्तिक सहमति

• फाल्गुन ६, २०७८
• 0

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको प्रस्ताव अनुसार श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

हिजो बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।

मन्त्रालयले यसअघि श्रमिक अस्पताल निर्माणको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन टोली समेत गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले अस्पताल सञ्चालनका लागि मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोत साधन, सञ्चालन मोडालिटीलगायत पक्षबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पताल छन् तर श्रमिकका लागि छुट्टै अस्पताल छैन । श्रमिकका लागि कामको सिलसिलामा पेसागत कारणले लाग्ने रोगका लागि रोगको निदान, रोकथाम र उपचार गर्न रोगको अनुसन्धान र निदान एवं उपयुक्त उपचार गर्ने केन्द्रसहितको श्रमिक अस्पताल अति आवश्यक भएकोले सरकारले श्रमिक अस्पताल निर्माण अघि बढाएको हो ।

अस्पतालको उद्धेश्यमा ७० लाख बढी आन्तरिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनिहरुको परिवारका सदस्यका लागि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी हुँदा औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने, पेसागत कारणले लाग्ने रोगकोरोकथामका लागि अनुसन्धान, निदान एवं उपचार गर्न विशेषज्ञ अस्पताल विकास गर्ने, योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उपलब्ध गराउने श्रमिकको स्वास्थ्य उपचार सम्वन्धि व्यवस्था कार्यन्वयन गराउनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक तथा उनिहरुको परिवारका सदस्यका लागि समेत सहुलियतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

नेपालमा अधिकांश श्रमिक बिपन्न छन् । धुलो धुवाँमा रहेर काम गर्ने श्रमिकलाई रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुने तथा कम उमेरका बिरामी तथा रोगीको सङ्ख्या पनि श्रमिक धेरै भएपनि श्रमिक वर्गका लागि लक्षित अस्पताल भने छैन । साथै औद्योगिक करिडोरमा काम गर्ने हजारौं श्रमिक समयमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा छन् ।

नमुनाको रुपमा सुरुमा औद्योगिक करिडोरमा तत्काल अस्पताल सुरु गर्ने, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गाको पहिचान गर्न समिति गठन गरिएको छ । समितिले श्रमिक अस्पतालकोजिम्मेवारी र दायित्व, संस्थागत संरचना, बजेट व्यवस्थापन जस्ता बिषयमा सुझाव दिने छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी भएन : मन्त्री अर्याल

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जहाजमै खाना–खाजा र पानी व्यवस्था गर्न आग्रह

रुसी सेनामा गएका नेपालीको अवस्थाबारे परराष्ट्रले जवाफ दिनुपर्छ : नेता पौडेल

रुसी सेनामा भर्ती भएका आफन्त भन्छन् : ‘नेपालको कूटनीतिक पहल नै कमजोर लाग्यो’

प्रधानमन्त्री दाहालसँग विपिन जोशीका परिवारको भेट, उद्धारको पहल गरिदिन आग्रह

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनु नपर्ने

नेपाली श्रमिकको सीप विकासमा सहयोग गर्न कतार तयार

इजरायलमा नेपालीहरू सुरक्षित छन् : नेपाली दूतावास

डेढसय कर्मचारीसँग विदेशको पिआर, संसदीय समितिमा उजुरी

बन्देजले रोकेन घरेलु काममा विदेश जान, जोखिम अझ बढायो : आमकास नेपाल