विदेशमा अलपत्र कामदारहरुको उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड

• भदौ ३०, २०७७
• 0

वैदेशिक रोजगारका क्रममा कोभिड–१९ का कारण अलपत्र कामदारहरुको उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन् । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले हाम्रो सम्मान परियोजनासँगको सहकार्यमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुको उद्धार निर्देशिका कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मंगलबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा विदेशमा अलपत्र अबस्थामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको तत्काल उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर गएका सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकहरुलाई कोषकै रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्नुपर्नेमा अधिकांशको जोड थियो । सरकारले कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा परेका बेखर्ची श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्ने बारे निर्देशिका जारी गरेको महिना दिन बितिसक्दा पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यस्ता कामदारको उद्धार अझै हुन सकेको छैन ।

कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले यस सम्बन्धमा मन्त्रालय बडो संवेदनशील भएर लागि परेको र निर्देशिकामा देखिएका बाधा अड्चन फुकाउने सम्बन्धमा सम्बन्धीत कुटनीतिक नियोग तथा राजदूतहरुसँग परामर्श लिइरहेको बताए ।

परामर्श तथा सुझावलाई मनन् गर्दै निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्न सकिने बताउदै मन्त्री यादवले श्रम स्वीकृति लिई गएका सबैलाई कोषको रकमबाट उद्धार गरिने जानकारी दिए । यसका लागि विदेशबाट उद्धार गर्ने कामदारको कोटा नतोकी एक महिना भित्र समस्यामा परेका सबैको उद्धार गरि स्वदेश फर्काउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको मन्त्री यादबको भनाई थियो ।

श्रम स्वीकृति लिएर गई विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई कोषको रकम प्रयोग गरी फर्काउने सन्दर्भमा कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी), पर्यटन तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरुसँग पनि आफूले छलफल गरिरहेको भन्दै मन्त्री यादवले यसका अलवा भ्रमण तथा अन्य कामका लागि विदेश गई अप्ठ्यारोमा परेका बेखर्ची नेपाली नागरिकहरुको उद्धार गर्नु पनि सरकारको दायित्व भएको र त्यही मर्म अनुसार मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले निर्देशिकाले ठूलो संख्यामा समस्या परेका नेपालीहरुलाई सम्बोधन नै गर्न नसकेको धारणा राखे । मलेसियाबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर अहिलेसम्म रोजगारी गुमाएका २ जना र जेलमा रहेका २२ जनालाई मात्र फर्काउन सम्भव रहेको भन्दै राजदूत पाण्डेले निर्देशिकाले अधिकांश अफ्ठयारोमा परेका श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले यसमा संशोधनका लागि सुझाव दिएका छन ।

करार अवधि भित्रका श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले नै टिकट उपलब्ध गराइदिने हुँदा उनीहरुको स्वदेश फिर्तीमा खासै समस्या नरहेको भन्दै राजदुत पाण्डेले श्रम स्वीकृति लिएर आएका तर विभिन्न कारण अनडकुमेन्टेड भएर अफ्ठयारामा परेका नेपालीहरुको उद्धार सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय रहेकाले निर्देशिका यी विषय समेटनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने –‘अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुको उद्धारमा आनाकानी गर्ने तर गन्तव्य मुलुकमै मृत्यु भयो भने शव पठाउनका लागि भने तुरुन्तै रकम निकासा गर्ने प्रवृति माथि सोच्न आबश्यक छ ।’

मलेसियाको हकमा टिकट काट्ने पैसा नभएर स्वदेश फर्कन नपाउने समस्या लामो समयसम्म नरहने भन्दै राजदूत पाण्डेले सरकारले व्यवस्था नगरे दूतावास आफैँले पनि अन्य स्रोतबाट अफ्ठयारामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तिका लागि पहल गर्ने राजदूत पाण्डेले बताए ।

अधिवक्ता सोम लुँइटेलले वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरुलाई मात्रै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले समेट्ने हुँदा श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकहरुलाई राज्यले उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको तत्काल उद्धारका लागि आदेश जारी गरेको महिनौँसम्म पनि उद्धार हुन नसक्नु दुःखद पाटो भएको बताउदै अधिवक्ता लुइटेलले श्रमिक स्वदेश फर्कन रोइकराइ गरिरहेको अबस्थामा आफैँले .जम्मा गरेको पैसा खर्च गरेर उनीहरुको उद्धार गर्न नसक्नु राज्यको ठूलो असफलता भएको बताए ।

गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले सरकारले उद्धारमा ढिलासुस्ती गर्दा अफ्ठयारामा परेका नेपाली मात्र नभएर महिनौ कुर्नुपर्दा आफनै खर्चले फर्कन सक्ने श्रमिक पनि बेखर्ची भैसकेको बताए । ‘कल्याणकारी कोषबाट हुन्छ या राज्यको महामारीका लागि खडा भएको कोषबाट हुन्छ विदेशमा अफ्ठयारोमा परेका नेपालीको उद्धरमा कत्ति पनि ढिलाई गरिनु हुदैन’ क्षेत्रीले भने –‘नियम, कानुन तथा निर्देशिका एक अर्कामा बाझिने बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीप्रति राज्यले केटाकेटी खेलेजस्तो व्यवहार गर्दा धेरै नेपालीले चित्त दुखाएका छन ।’

कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका पत्रकार रुद्र खड्काले निर्देशिकाको कार्यान्वयनको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निर्देशिकालाई ब्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर थापाले उद्धार निर्देशिका बनेर पनि अलपत्र कामदार फर्कन नपाएका कारण समाजले छलफल आयोजना गरेको बताए । भर्चुअल बैठकलाई समाजका उपाध्यक्ष उद्धव भट्टराइले सहजिकरण गरेका थिए ।