मेनपावर नविकरणको गाँठो फुकेकोमा संघको स्वागत, सेवाशुल्क नबढेसम्म कामदार पठाउन नसकिने गुनासो

news-details

मेनपावर कम्पनी नविकरणका लागि एक आर्थिक वर्षमा १ सय जना कामदार पठाउनै पर्ने प्रावधान तत्कालका लागि स्थगन भएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले २०७८ साउन मसान्तभित्र २०० जना कामदार पठाउने गरि सबै मेनपावर कम्पनी नविकरण गर्ने निर्णय गरेकोमा संघले बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दे सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेको हो ।

तत्कालिन अवस्थामा मेनपावर नविकरणको गाठो खुलेपनि सेवाशुल्क नबढाइएसम्म कामदार विदेश पठाउन सक्ने अवस्थामा व्यवसायीहरु नरहेको संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले बताए । उनले व्यवसायीले राख्दै आएको सेवा शुल्क परिमार्जनको मागबारे तत्काल सुनुवाई नभए आउदो आर्थिक वर्षसम्ममा पनि कामदार पठाउन नसकिने र यही अवस्था रहिरहने हुदा तत्काल व्यवहारिक सेवा शुल्क निर्धारणका लागि सरकारलाई आग्रह गरे ।

‘अहिलेको जटिल परिस्थितीमा संख्याको प्रावधान हटाएर मेनपावर नविकरण गर्ने बाटो खोलिदिएकोमा सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्छौ, तर सेवाशुल्कको माग सम्बोधन नहुदासम्म हामी कामदार पठाउन सक्ने अवस्थामा भने छैनौ, यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण होस भन्ने हाम्रो आग्रह छ’ अध्यक्ष गैरेले भने ।

वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावर कम्पनी नविकरणका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को केहि संशोधन ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष १ सय कामदार पठाएको प्रमाणित कागजात अनिवार्य समावेश गर्न सुचना निकालेसँगै मेनपावर व्यवसायीहरु आत्तिएका थिए ।

अहिले संचालनमा रहेका ८ सय ५३ मेनपावरमध्ये एक सय कामदार पठाउन नसकेका मेनपावर ३ सय ८० वटा रहेका छन । सरकारको यो निर्णयसँगै ठुलो संख्याका मेनपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगिएका छन ।

लामो समयसम्म मलेसिया रोजगार बन्द, खाडीमा न्यून माग तथा कोरोनाका कारण मेनपावर व्यवसायीले कामदार विदेश पठाउन नसकिएको भन्दै एकसय जना पठाउनै पर्ने प्रावधान हटाएर नविकरण गरिदिनका लागि मेनपावर व्यवसायीहरुले माग राख्दै आएका थिए ।

यसका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चलगायतका संस्थाले श्रममन्त्री, राजनैतिक दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो व्यवस्था हटाउन लबिङ गरेका थिए ।

व्यवसायीहरुको मागप्रति सकारात्मक हुदै मन्त्रिषरिषद् बैठकले गत चैत १६ गते प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादबले ऐन संसोधन प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

 

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *