मेनपावर कम्पनी नविकरणको विषयमा अझै निर्णय भएन, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले टुंग्याउने

रोजगारमञ्च
असार २३, २०७७
0

सरकारले एक आर्थिक वर्षमा १ सय कामदार पठाउनै पर्ने व्यवस्थामा छुट दिदै मेनपावर कम्पनी नविकरण गर्न दिने गरी निर्णयको तयारी गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमै मेनपावर कम्पनी नविकरणका लागि लगातार दुई बर्षसम्म बार्षिक एकसय कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान तत्कालका लागि हटाएर आर्थिक बर्ष २०७७र७८ का लागि नविकरण गर्न दिने तयारी भएपनि निर्णय हुन नसकेपछि अब बस्ने बैठकले यो विषय टुंगो लगाउने स्रोतले बतायो ।

सरकारको मेनपावर कम्पनी तत्कालका लागि नविकरण गर्न दिने र २०७८ असार मसान्तसम्ममा दुई सय कामदार भने पठाउनु पर्ने प्रावधानसहित निर्णय गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावर कम्पनी नविकरणका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को केहि संशोधन ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष १ सय कामदार पठाएको प्रमाणित कागजात अनिवार्य समावेश गर्न सुचना निकालेसँगै मेनपावर व्यवसायीहरु आत्तिएका थिए ।

अहिले संचालनमा रहेका ८ सय ५३ मेनपावरमध्ये एक सय कामदार पठाउन नसकेका मेनपावर ३ सय ८० वटा रहेका छन । सरकारको यो निर्णयसँगै ठुलो संख्याका मेनपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगिएका छन ।

लामो समयसम्म मलेसिया रोजगार बन्द, खाडीमा न्यून माग तथा कोरोनाका कारण मेनपावर व्यवसायीले कामदार विदेश पठाउन नसकिएको भन्दै एकसय जना पठाउनै पर्ने प्रावधान हटाएर नविकरण गरिदिनका लागि मेनपावर व्यवसायीहरुले माग राख्दै आएका थिए ।

यसका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चलगायतका संस्थाले श्रममन्त्री, राजनैतिक दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो व्यवस्था हटाउन लबिङ गरेका थिए ।

व्यवसायीहरुको मागप्रति सकारात्मक हुदै मन्त्रिषरिषद् बैठकले गत चैत १६ गते प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादबले ऐन संसोधन प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

‘ढिलै भएपनि व्यवसायीहरुलाई न्याय मिलेको छ, सरकारको निर्णयको हामी स्वागत गछौ’ संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु