श्रममन्त्रीलाई निजी क्षेत्रको प्रस्ताव-‘श्रमिकलाई अधिकतम आधा तलब दिन सकिन्छ’

बैशाख १०, २०७७
0

उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संगठनले लकडाउनका कारण काम–धन्दा रोकिएको वर्तमान परिस्थितीमा श्रमिकहरुलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रामिक दिन सकिने सुझाव दिएका छन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको टोलीले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योग–धन्दा तथा रोजगारीमा पर्नसक्ने प्रभावसहितको सुझावपत्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई बुझाउँदै बन्दाबन्दीको यस अवस्थामा रोजगारदाताहरुले आधा तलबसम्म दिन सकिने प्रस्ताव गरेको हो ।

यस विषम परिस्थितीमा मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहकार्य हुनुको विकल्प नभएको बताउदै उद्यमी व्यवसायीहरुले अब मुलुकको अर्थतन्त्र तथा श्रम बजारलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र यसमा देखिएका समस्या कसरी सबै मिलेर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि सुझावपत्रमा समेटेका छन ।

उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्था अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका श्रमिक संगठन वा श्रमिकसँग यस अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि आपसी छलफल गर्न सकिने तथा लकडाउनको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपरेमा रोजगारदाताले आवश्यकता अनुसार सबै वा केही संख्याका श्रमिकलाई काममा लगाउन सक्ने र उनीहरुको पारिश्रामिक रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहनेगरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने सुझाव पनि उक्त सुझावपत्रमा दिइएको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्को संयोजनमा उद्योगी व्यवसायीको विभिन्न छाता संगठन र प्रतिनिधिहरूसँग कोरोनाका कारण नेपालको उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा परेको प्रभावबारे भएको बृहत छलफलबाट निस्किएको निश्कर्ष सुझावपत्रमा समेटिएको बताइएको छ ।

सुझावपत्र बुझाउनका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषदका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरलगायत नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु