धरौटी रकम चलाउन दिन लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनको माग

news-details

नेपाली कांग्रेस समर्थित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको सुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमले वर्तमान अवस्थामा व्यवसायीहरु चरम मार खेप्न बाध्य भएको भन्दै आफुहरुले राखेको धरौटी रकमबाट ५० लाख अल्पकालिन समयलाई चलाउन दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण (कोभिड १९)का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै धरासायी बनेको र यसको प्रत्यक्ष मारमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पनि परेको भन्दै एशोसिएसनको बैठकले धरौटी चलाउन दिनुपर्ने मागसहित आफ्ना सदस्य व्यवसायीहरुलाई प्रभावित कामदारहरुको विवरण संघलाई उपलब्ध गराउन भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुको सुरक्षाको पहलका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको महासचिव भवानी निरौलाले जानकारी दिए ।

व्यवसायीहरुलाई कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखी सञ्चालकहरुकै जीवनयापनसम्मको लागि समेत ठुलो समस्या हुने भएकाले ऐनको ब्यबस्था बमोजिम ब्यबसायिले राखेको धरौटी मध्येबाट नगद रु ५० लाख अवस्था नसुध्रिएसम्मको लागि उपलब्ध गराइदिन माग गरिएको एशोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकालको भनाई छ ।

यस अघि २०६१ भदौ १६ गतेको इराक काण्डपछि तहसनहस हुन पुगेको बैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई तत्कालिन सरकारले राहत स्वरुप आफुले राखेको धरौटीबाट ५ लाख चलाउन दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस अघि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्थापना गरेको कोषमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीह?को सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत बैदेशिक रोजगार ब्याब्सायीहरुले राखेको नगद धरौटीको २५ प्रतिशत रकम (करिब ९५ करोड) को ब्याज बाट प्राप्त हुने रकम मध्ये १ करोड उक्त सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने र अर्को १ करोड कामदार उद्धार कोषमा पनि जम्मा गर्ने निर्णय गरेर सरकारलाई यसबारे अन’रोध गरेको थियो .

हाल वार्षिक ३ हजारसम्म कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनीले ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनीले १ करोड नगद र ३ करोड रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड र ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड रुपैया धरौटी बापत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *