कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद अब ६० वर्ष, सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्नेको पेन्सन रोकिने

कार्तिक २९, २०७६
0

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद अब ६० वर्ष हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा सहमति गर्दै उमेरहद बढाएको हो । यसअघि अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष थियो । समितिमा विधेयकको दफावार छलफल भने जारी छ ।

हाल बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा भने जन्ममितिका आधारमा क्रमशः अवकाशको उमेरहद कायम रहने गरी सहमति भएको छ । समिति सचिव सञ्जय दाहालका अनुसार अवकाशको उमेरहद, निवृत्तिभरणलगायतका व्यवस्थामा समितिले बिहीबार सहमति गरेको छ ।

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन नै सदनबाट पारित भएमा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष र हालका कर्मचारीको हकमा जन्ममितिका आधारमा छ/छ महिना कार्यकाल लम्बिने छ । सहमतिअनुसार २०१८ साल जन्ममिति भई सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ वर्ष ६ महिना हुनेछ । यस्तै २०१९ साल जन्ममिति भएका कर्मचारीको हकमा ५९ वर्ष कायम हुने छ ।

यस्तै २०२० साल जन्ममिति भएका कर्मचारीको हकमा ५९ वर्ष ६ महिना उमेरहद कायम रहने छ । २०२१ साल जन्ममिति रहेका कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष कायम हुने छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि नियुक्त कर्मचारीको हकमा भने ६० वर्ष उमेरहद कायम रहने छ ।

बढुवाको अङ्कमा दुर्गमलाई प्राथमिकता दिने गरी विधेयकमा सहमति भएको छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई ६० अङ्कसम्म कायम गरिएको छ । अति दुर्गममा काममा खटिने कर्मचारीले प्रतिवर्ष चार अङ्क पाउने छन् । सहमतिअनुसार अब बढुवाका क्रममा तालिमको अङ्क जोडिने छैन ।

समितिले गरेको सहमतिअनुसार बहालवाला कर्मचारीको कामका सिलसिलामा मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले पाँच लाख रुपियाँ राहत सहयोग पाउने छन् । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा कर्मचारीले पेन्सन पाउने छैनन् ।

बहुविवाहको कसुरमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन नपाउने व्यवस्थामा पनि सहमति भएको छ । यस्तै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय बसोबासको अनुमतिपत्र लिने कर्मचारीले पनि पेन्सन पाउने छैनन् ।

कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पनि अब सचेतता अपनाउनुपर्ने भएको छ । विधेयकमा भएको सहमतिअनुसार गोपनीयता कायम नराखे, सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय अखण्डता तथा राज्यविरुद्धको कुनै कसुर गरेमा पेन्सनसमेत रोक्नसक्ने तयारी गरिएको छ । -(गोरखापत्रबाट)

सम्बन्धित शीर्षकहरु