जापान रोजगारी खुल्यो, नर्सिङ केयरगिभरका लागि कात्तिकमा भाषा र सीप परीक्षा हुदै
- रोजगारमञ्च
- साउन २८, २०७६
- 0

नेपाली कामदार लैजाने गरी नेपाल र जापानबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार पहिलो चरणमा नर्सिङ केयरगिभरका लागि भाषा र सीप परीक्षाको मिति टुंगो लागेको छ । जापानले कात्तिक १० र ११ गते भाषा परीक्षा र कात्तिक १९ र २० गते सीप परीक्षण परीक्षा लिने भएको हो । सीप र भाषा दुवै कम्प्युटरमा आधारित हुनेछ ।
जापानबाटै आएको टोलीले भाषा र सीप परीक्षण गर्ने र भाषा परीक्षा उत्तिर्ण भएपछि मात्र सीप परीक्षणमा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तर नेपालबाट कति कामदार लैजाने भन्ने संख्या जापानले निर्धारण नगरेको हुदा जापानी पक्षको माग अनुसार कामदारको छनोट गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भाषा परीक्षाका लागि जापानले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ‘प्रो म्याट्रिक कम्पनीलाई जिम्मा दिएको भने सीप परीक्षणका लागि पनि जापान फाउन्डेसनले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई तोकेको छ ।
सरकारी तवरबाटै कामदार आपूर्ति गर्ने सहमति अनुसार जापान रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले एउटा छुट्टै डेस्क नै खडा गरिसकेको विभागले जनाएको छ ।
कात्तिकमा हुने परीक्षा अन्तर्गत भाषा परीक्षाका लागि २ हजार ५ सय येन, सीप परिक्षणका लागि १ हजार येन र नर्सिङका लागि १ हजार येन शुल्क निर्धारण गरिएको छ । परीक्षा उत्तिर्ण भएपछि भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च र टिकटको खर्च रोजगारदाताले नै व्योहोर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पछिल्लो समय कामदार अभाव भएपछि जापानले नेपालसहित चीन, भियतनाम, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार र मंगोलिया गरी ९ वटा देशबाट ५ वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औधोगिक क्षेत्र निर्धारण गरी लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
जापानले गत अप्रिल १ देखि कृषि, नर्सिङ, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ र पेय उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योग गरी १४ क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लिने नीति निर्धारण गरेको थियो ।