वैदेशिक रोजगारीमा घटेन लैङ्गिक विभेद,महिलालाई कहिले ‘प्रतिबन्ध’ त कहिले ‘उमेरहद’को प्रावधान

साउन ३, २०७६
0

नेपालको संविधानले स्वदेशी वा विदेशी सबै प्रकारको रोजगारीका अवसरमा लैङ्गिक विभेद नहुने व्यवस्था भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुने लैङ्गिक विभेद हट्न नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार गरेको ‘आप्रवासी कामदारको अधिकारको अवस्था’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा लैङ्गिक विभेद कायमै रहेको उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीमा लैङ्गिक विभेद नगरिने भनेको भए पनि नेपाल सरकारले महिलालाई कहिले ‘प्रतिबन्ध’ त कहिले ‘उमेरहद’ तोक्ने विभेदकारी नीति लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई सरकारले विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यस विषयमा कुनै पहल नै नगरी “प्रतिबन्ध” नै समस्याको समाधान ठान्नुले महिला झन् ठूलो जोखिममा परेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले ‘प्रतिबन्ध’ र ‘उमेरहद’ लाई समाधानको उपाय ठाने पनि त्यसले महिलालाई तेस्रो मुलुक पु¥याउन प्रोत्साहन गरेको छ । खुला सिमाना र नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग गरी महिलालाई प्रतिबन्धित देशमा पु¥याउने काम भइरहेको छ ।’

परराष्ट्र तथा श्रम समितिको प्रतिवेदनमा खाडी राष्ट्रमा अवैध तरिकाले पु¥याइएका घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थलबाट भिजिट भिसा वा सेटिङमा पु¥याइएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार त्यस्तो सेटिङमा विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र बिचौलियाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइएको छ । यस्तै घरेलु काममा लागि विदेश जाने महिलामध्ये ४० प्रतिशत भारतका विभिन्न सहर श्रीलङ्का, चीन र अन्य अफ्रिकी राष्ट्र हुँदै खाडी पु¥याएर बेच्ने गरिएको छ । साउदी अरबस्थित नेपाली राजदूतावासको एक अध्ययनले त्यहाँ अनौपचारिक माध्यमबाट पु¥याइएका/पुगेका महिलाको सङ्ख्या ७० हजार रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अहिलेसम्म श्रम सम्झौता लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सङ्ख्या दुई लाख १८ हजार २७३ पुगेको छ । यो वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको कुल सङ्ख्यामा पाँच प्रतिशत मात्रै हो ।

रोजगारीका नाममा बेचबिखन
यस्तै मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखन भइरहेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार र स्थानीय एजेन्टले कामको मूलभूत पक्ष (काम, रोजगारदाता, पारिश्रमिक, कार्यघण्टा)का बारेमा झुक्याई कामदार भर्ना गर्ने गरेको आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अत्यधिक वा गैरकानुनी शुल्क, कामको प्रकार, पारिश्रमिकलगायतका कुरामा शोषणमा पर्ने गरेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन एवं नेपालको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले गरेको परिभाषाअनुसार यस्तो काम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्तर्गत पर्ने भएकाले पीडकलाई सोही कानुनमा टेकेर कारबाही गरिनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

-गोरखापत्रबाट

सम्बन्धित शीर्षकहरु