निजी क्षेत्रलाई वाइपास गर्दै सरकारले नै कामदार पठाउने गरी जापानसँग भयो सम्झौता

दुई देशबीच ‘सहयोग समझदारीपत्र’मा हस्ताक्षर, अप्रिल १ बाटै कामदार जाने प्रक्रिया सुरु हुने

• रोजगारमञ्च
• चैत्र ११, २०७५
• 0

जापानमा निर्दिष्ट क्षेत्रमा दक्ष नेपाली कामदार (Specified Skilled Worker) सरकारी तवरबाटै पठाउने गरी नेपाल र जापानबीच कामदार आपुर्ति सम्वन्धी ‘सहयोग समझदारीपत्र’ मा हस्ताक्षर भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउदै आएका नीजि मेनपावर कम्पनीलाई वाइपास गर्दै सरकारीस्तरबाटै छुट्टै संयन्त्र खडागरी कामदार पठाउने गरी नेपाल र जापानबीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सोमबार राजधानीको होटल हिमालयनमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले उक्त ‘एमओसी’मा हस्ताक्षर गरेका हुन । हस्ताक्षर समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।

‘जापान नेपाली कामदारका लागि आकर्षक र उपयुक्त रोजगार गन्तव्य हो, यो समझदारीका तत्पर भएकोमा जापान सरकारलाई आभार व्यक्त गर्दछौ’ हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै मन्त्री विष्टले भने ।

अप्रिल १ बाटै उक्त समझदारी लागू हुने जानकारी दिदै मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले कामदार जाने प्रक्रिया पनि सोही मितिबाटै सुरु हुने बताए । ‘नेपाली कामदारको सेवा, सुविधा जापानी कामदार सरहनै हुने छ र कामदार लैजाने प्रक्रिया, सुरक्षालगायतका विषय पनि टुंगो लागिसकेको छ, अब कामदारको कोटा तथा लागतको विषयमा दुवै मुलुकको प्राविधिक टोलीले छिट्टै टुंगो लगाउने छ’ प्रवक्ता रेग्मीले भने ।

यो समझदारीपछि नेपाली कामदार जापान जाने प्रक्रियामा जापानी पक्षलाई सहयोग गर्ने गरी श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत छुट्टै संयन्त्र खडा गरिने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका प्रतिनिधी रहने गरी संयुक्त समिति गठन गरिने पनि प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।

निर्दिष्ट दक्ष कामदार अन्तर्गत पहिलो वर्ग र दोश्रो वर्ग लिइने जानकारी दिदै प्रवक्ता रेग्मीले पहिलो वर्गका श्रमिकका लागि सम्वन्धित कार्यक्षेत्रको सीप या अनुभव आवश्यक पर्ने र यस्ता श्रमिक बढीमा ५ वर्षसम्म जापानमा रहन सक्नेछन भने दोश्रो वर्गका श्रमिकहरुका लागि उच्च तहको सीप आवश्यक पर्ने बताइएको छ । दोश्रो वर्गकाले अवधि थप गर्न सक्ने र परिवार पनि लान सक्ने व्यवस्था सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

जापानले कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत र सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पर्दाथ र पेय पर्दाथको उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योग, औधोगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, विल्डिङ सरसफाई व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योग गरी १४ वटा कार्यक्षेत्रमा आप्रवासी कामदार लिने निर्धारण गरेको छ ।

सम्झौता अनुसार जापान जान चाहने श्रमिकले जापानी पक्षबाटै संचालित भाषा र सीप परिक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्ने छ ।
पछिल्लो समय कामदार अभाव भएपछि जापानले नेपालसहित चीन, भियतनाम, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार र मंगोलिया गरी ९ वटा देशबाट कामदार लैजाने नीति पारित गरेपछि नेपाल र जापानबीच कामदार लैजाने विषयमा छलफल शुरु भएको थियो ।

जापानले पहिलो ५ वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औधोगिक क्षेत्र निर्धारण गरी लैजाने तयारी गरेको हो । समझदारीका क्रममा दुवै देशका अधिकारीले नेपाली कामदारलाई छुट्याएको कोटा जानकारी नदिएपनि झण्डै ४० हजार नेपालीले पहिलो चरणमा रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुगुका युवा रोजगारीका लागि भारत र ठूला सहरतिर पलायन

वैदेशिक रोजगारीको कहर : १५ वर्षमा १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु

खाडी गएका सबै महिलाहरुसँग दुव्यर्वहार हुन्छ भन्ने भाष्य गलत : मन्त्री भण्डारी

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको विकृति हटाउँछौं : सचिव निरौला

आकर्षण इन्टरनेशनलले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस (फोटोफिचर)

फ्रि भिसा फ्रि टिकटबाट १५ हजार मानिस मात्र लाभान्वित भएका छन् : मन्त्री भण्डारी

आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइदै

रोजगार महाशाखा स्थापनाको तयारीमा श्रम मन्त्रालय

प्रदेश लोक सेवा आयोगले माग्यो विभिन्न पदमा जनशक्ति

भैरहवामा वैदेशिक रोजगारका सबै सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता