श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक बैङ्कमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्णयमै सीमित

news-details

सीता शर्मा । सरकारले गत साउनमै श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक अनिवार्य बैङ्कमार्फत मात्रै भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सबै स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखा विस्तार हुन नसकेका कारण कर्मचारी वा श्रमिकको पारिश्रमिक बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्न समस्या भएको हो ।

सरकारले गएको साउन १ गतेदेखि प्रक्रिया आरम्भ गरी असोज मसान्तसम्म अनिवार्यरूपमा बैङ्क खातामार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त निर्णयअनुसार सङ्घीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति र त्यस मातहतका निकायमा असोजभित्रै सबै कर्मचारीको पारिश्रमिक बैङ्कमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गरिने पर्ने थियो तर लागू भइसक्नुपर्ने समय पाँच महिना नाघि सकेको छ । अझै पनि ५० वटा स्थानीय तहमा बैङ्क शाखा विस्तार गर्न नसक्दा यसको कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७०३ वटा तहमा बैङ्क शाखा विस्तार भइसकेका छन् र ५० स्थानमा शाखा विस्तार गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको छ । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बैङ्कको शाखा विस्तार गरिने जानकारी दिए । उनले बैङ्कका शाखा विस्तार गर्न बाँकी ५० वटा तस्थानीय तहमध्ये ३० वटामा चैत मसान्तसम्म र बाँकीमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैङ्क स्थापना गरिसक्ने गरी काम भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

बाँकी रहेका स्थानीय तहमा बैङ्क शाखा स्थापनाका लागि न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार आवश्यक पर्ने भन्दै प्रवक्ता पौडेलले भने ‘बैङ्कका लागि सुरक्षित भवन, सडकको सुविधा र सुरक्षा आवश्यक पर्छ ती पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले बैङ्क शाखा विस्तार गर्न समय लागेको हो ।’

सरकारी निर्णयले बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानुनबमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी सङ्घ संस्था, ट्रस्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानुनबमोजिम गठित सबै संस्थाले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीको हकमा भने पुसभित्र अनिवार्य रूपमा बैङ्क खातामार्फत पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने गरेको थियो ।

सबै प्रतिष्ठान मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा २०७६ साल पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको बैङ्क खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

कुनै स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन भएको रहेनछ भने त्यस्तो स्थानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको मितिले तीन महिनाभित्र श्रमिक तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बैङ्क खातामार्फत पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले पनि कतिपय ठाउँमा अझै बैङ्क नपुगेकाले पारिश्रमिक बैङ्क खातामार्फत अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने समयसीमा फरक–फरक तोकिएको जानकारी दिए । उनले भने ‘’सरकारले जतिसक्दो छिटो सबै स्थानीय तहमा बैङ्कको शाखा पु¥याउन लागेकाले केही समयपछि नै नियम कार्यान्वयनमा समस्या नहोस् भनेर नै यस्तो नियम राखिएको हो ।’ उनले बैङ्कमार्फत अनिवार्य भुक्तानीको व्यवस्थाले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने र कागजमा मात्रै धेरै तलब देखाउने तर, नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको बताए ।

-रासस

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *