भिएलएन नेपाललाई उच्च अदालत पाटनले पनि दियो सफाइ

फणिन्द्र दाहाल
माघ १४, २०७५
0

मलेसिया जानेहरुको भिषा प्रोसेसिङ गर्दै आएको भिएलएन नेपाललाई उच्च अदालत पाटनले सफाई दिएको छ । उच्च अदालतले सोमवार जिल्ला अदालत ललितपुरले दिएको सफाइ र काठमाडौ जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

जिल्ला अदालत ललितपुरले ठगी गरेको आरोप लगाउदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुद्धा दायर गरेको भिएलएनलाई गत मंसीर २६ गते सफाइ दिएको थियो भने त्यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौले सरकारी पक्षबाट कुनै प्रमाण नपुगेको भन्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

पाटन उच्च अदालतका न्यायधीशद्वय रमेश पोखरेल र नरेन्द्रकुमार शिवाकोटीको इजालसले सरकारको पक्षमा आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्दै फैसला गरेको छ । सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरि मलेसिया र नेपाल सरकारको अनुमतिमा संचालनमा आएको मलेसिया भिएलएन नेपाल संस्थालाई ठगी गरेको आरोप लगाउदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुद्धा दायर गरेको थियो ।

भिएलएनविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा सरकारले ठगी गरेको कुनै प्रमाण पु¥याउन नसकेपछि उच्च अदालतले पनि भिएलएनकै पक्षमा फैसला गरेको हो ।

अदालतले २१ जनवरीमा मलेसियन दूतावासले समेत मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ३७ वटा मेडिकल संस्था वैैधानिक भएको भनिसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई थुनामा राख्नु नपर्ने पनि भनेको हो ।

साथै मुद्दा पुर्पक्षको सम्बन्धमा निवेदकबाट माग गर्ने गरेको धरौटी जमानत मिसिल संग्लन तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधार अन्यथा देखिन नआउँदा यसअघिको काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुरको आदेश वेरीत नदेखिँदा परिर्वतन गरिरहनु नपर्ने फैसला गरेको छ ।

भिएलएन खारेजीको निर्णयसहित मुद्धा दायर भएपछि यसका संचालक राम श्रेष्ठ गत जेठको पहिलो साता पक्राउ परेका थिए । उनलाई यही मुद्धामा १ महिनासम्म हिरासतमा राखिएको थियो ।

यस अघि यही अभियोगमा परेको मुद्धामा श्रेष्ठलाई काठमाडौ जिल्ला अदालतले १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, रिहा भए लगत्तै ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्धा चलाएर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतबाट १२ लाख धरौटीमा रिहा भएका श्रेष्ठ र भिएलएन नेपाललाई त्यही मुद्धामा जिल्ला अदालत ललितपुरले सफाइ दिएको हो ।

‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर गल्ति नै नगर्दा पनि धेरै दुःख पाउनु प¥यो, तर देशमा न्याय हराएको रहेनछ, सत्यको जित नै हुनेछ’ सफाइ पाएलगत्तै भिएलएन नेपालले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ २ गते भिएलएनलगायत बायोमेट्रिक, जिएसजी, ओएससीलगायतका संस्था खारेजीको निर्णय गरेसँगै मलेसिया रोजगारी अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।

मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि नेपाल र मलेसियाबीच गत कात्तिक १२ गते श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । उक्त समझदारीमा पुरानै प्रक्रिया (भिएलएनसमेत)बाटै कामदार आपूर्ति गर्ने सहमति भएको थियो । यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आफैले कारवाही गरेको यी संस्थाबाटै कामदार पठाउन सकस परिरहेको अवस्थामा अदालतको यो फैसलाले मन्त्रालयलाई मार्गप्रसस्त भएको छ ।