मेनपावर कम्पनीको धरौटी घटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता

रोजगारमञ्च
माघ २, २०७५
0

वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेनपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धिसहित वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमार्फत् सरकारले प्रस्ताव गरेपछि सांसद्हरूले धरौटी बढाउन नहुने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ऐन संशोधन विधेयकमा दुई सांसद्ले सरकारले प्रस्ताव गरेको धरौटी रकम घटाउन माग गरेका छन् ।

विधेयक अहिले दफाबार छलफलका क्रममा कानून तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।

सरकारले कामदार पठाउने लक्ष्यका आधारमा धरौटी रकम बढाउने निर्णय गरेको छ । बर्षमा ५ हजार भन्दा बढि कामदार पठाउनेका लागि र त्यो भन्दा कम पठाउनेका लागि भिन्ना भिन्नै धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी तय गरेको छ ।

धरौटी घटाउने पक्षमा काँग्रेस सांसद् प्रकाश रसाइली स्नेही र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदीप यादवले संशोधन दर्ता गरेका हुन् । यस्तै, काँग्रेसकै लक्ष्मी परियारले धरौटी रकम बढाउँदा रकम जम्मा गर्नका लागि एक वर्ष समय थप गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छिन् ।

उता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले भने बैदेशिक रोजगार कम्पनीको इजाजत नै बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
बर्षमा पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेको कम्पनीसँग धरौटी एक करोड र बैंक ग्यारेन्टी दुई करोड रुपियाँ पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने उद्देश्यसहित इजाजत माग गरेको कम्पनीको हकमा धरौटी दुई करोड र बैक ग्यारेन्टी चार करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

सांसदद्वयले भने धरौटी रकमलाई पुरानै कानुन अनुुसार यथावत राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद् रसाइलीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ‘हाल सञ्चालनमा रहेका इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुको हकमा हाल कायम रहेको धरौटी रकम नगद सात लाख रुपियाँ र बैक ग्यारेन्टी २३ लाख रुपियाँ यथावत राख्ने ।’

सांसद यादवले भने हालकै धरौटी र बैक ग्यारेन्टी कायम गरेर इजाजतपत्र दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
यस्तै, काँग्रेसकै सांसद् लक्ष्मी परियारले भने धरौटी तथा बैक ग्यारेन्टी रकम बढाउनुपर्ने भएमा व्यवसायीलाई थप एक वर्ष समय दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छिन् ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु