कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले आवेदन खुलायो

आन्दोलित कर्मचारी फर्किएलान त काममा ?

• पुस १२, २०७५
• 0

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध कर्मचारीहरू नै आन्दोलित भइरहेका बेला सरकारले अध्यादेशका बारेमा थप स्पष्ट गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेशका बारेमा कर्मचारीहरूलाई सन्तुष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ ।

अध्यादेश कर्मचारीमैत्री भएकाले संविधान र सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न कर्मचारीहरूले अध्यादेशअनुसार राज्यका तीनै तहमा समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको सरकारको स्पष्टोक्ति छ ।

कर्मचारीहरूलाई अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्साहजनकरूपमा समायोजनका लागि ग्रेड थप र तह मिलानको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूको खाइपाइ आएको तलब लगायत विभिन्न सुविधा कटौती नहुने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा सो मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने अध्यादेशले स्पष्ट गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।

समायोजन हुने सबै कर्मचारीका लागि सङ्घीय सेवामा रिक्त हुने पदहरूमा छिट्टै बन्ने सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम खुला प्रतियोगिता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, ज्येष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा हुने बढुवामा समान अवसर दिने गरी ऐन निर्माण गर्दा आवश्यक व्यवस्था गरिने हुँदा कर्मचारीहरुलाई खटिएको ठाउँमा जान सबै कर्मचारीलाई मन्त्री पण्डितले निर्देशन दिए ।

अध्यादेशले दुर्गम स्थानमा समायोजन भई जाने कर्मचारी थप प्रोत्साहन सुविधा पाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले सेवा गठनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा अपनाउनुपर्ने सेवाको शर्त, सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अध्यादेशमा उल्लेख भए बमोजिम पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्यका लागि सरकारले समायोजन डट जिओभी डट एनपी वेवसाइट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको र कर्मचारीसम्बन्धी सफ्टवेयर तयार गरी सोअनुसार अनलाइन आवेदनको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारिएको छ ।

सरकारले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ जना कर्मचारीको दरबन्दी बनाइएको विवरण मन्त्री पण्डितले दिए । सरकारले अहिले निजामती किताबखानाबाट कर्मचारीहरूको विवरण अध्यावधि गर्ने कार्य जारी राखेको, साबिक स्थानीय निकायबाट स्थायी भएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

रेमिट्यान्स राज्यको होइन व्यक्तिको आम्दानी हो : मन्त्री भण्डारी

अहिलेसम्मका सबै शिक्षकहरु पेन्सनकै प्रावधानमा समावेश हुन्छन् : मन्त्री भट्टराई

पर्साका २० सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरु आन्दोलित

वैदेशिक रोजगारी : व्यक्तिगत माध्यमबाट जानेको संख्या बढ्यो

आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा नपर्न नेपाली दूतावास बैंककको आग्रह

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन चेम्बर र आईएलओबीच छलफल

सीप र रोजगारीलाई जोड्ने तरिकाहरू खोज्नुपर्छ : मन्त्री भण्डारी

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच सम्झौता

एक सय २० मुसहर मजदुरलाई भारतमा चरम श्रम शोषण, आठ महिना बन्धक

तराई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समाजको अध्यक्षमा नवल किशोर यादव चयन