भिएलएन नेपालले पायो अदालतबाट सफाई, अब खुल्ला नि मलेसिया !

फणिन्द्र दाहाल
मंसिर २६, २०७५
0

मलेसिया जाने नेपालीहरुको भिसा प्रोसेसिङ गर्दै आएको मलेसिया भिएलएन नेपालले ठगिको आरोपमा अदालतमा परेको मुद्धामा सफाई पाएको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरले ठगी गरेको आरोप लागेको भिएलएनलाई सफाइ दिएको हो ।

सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरि मलेसिया र नेपाल सरकारको अनुमतिमा संचालनमा आएको मलेसिया भिएलएन नेपाल संस्थालाई ठगी गरेको आरोप लगाउदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत असार ३ गते जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।

जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयको इजलासले मंगलबार भिएलएनलाई सफाइ दिने फैसला सुुनाएको हो । श्रेष्ठविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा सरकारको दावी पुग्ने प्रमाण प्राप्त नदेखिएकाले सफाइको फैसला भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । भिएलएन खारेजीको निर्णयसहित मुद्धा दायर भएपछि यसका संचालक राम श्रेष्ठ गत जेठको पहिलो साता पक्राउ परेका थिए । उनलाई यही मुद्धामा १ महिनासम्म हिरासतमा राखिएको थियो ।

यस अघि यही अभियोगमा परेको मुद्धामा श्रेष्ठलाई काठमाडौ जिल्ला अदालतले १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, रिहा भए लगत्तै ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्धा चलाएर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतबाट १२ लाख धरौटीमा रिहा भएका श्रेष्ठ र भिएलएन नेपाललाई त्यही मुद्धामा जिल्ला अदालत ललितपुरले सफाइ दिएको हो ।

‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर गल्ति नै नगर्दा पनि धेरै दुःख पाउनु प¥यो, तर देशमा न्याय हराएको रहेनछ, सत्यको जित नै हुनेछ’ सफाइ पाएलगत्तै भिएलएन नेपालले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ २ गते भिएलएनलगायत बायोमेट्रिक, जिएसजी, ओएससीलगायतका संस्था खारेजीको निर्णय गरेसँगै मलेसिया रोजगारी अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।

मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि नेपाल र मलेसियाबीच गत कात्तिक १२ गते श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । उक्त समझदारीमा पुरानै प्रक्रिया (भिएलएनसमेत)बाटै कामदार आपूर्ति गर्ने सहमति भएको थियो । यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आफैले कारवाही गरेको यी संस्थाबाटै कामदार पठाउन सकस परिरहेको अवस्थामा अदालतको यो फैसलाले मन्त्रालयलाई मार्गप्रसस्त भएको छ । अब चाहि छिट्टै मलेसियाको रोजगारी सुचारु हुने संभावना बढेर गएको छ ।

यसरी वैधानिक थियो भिएलएन
मलेसिया भिएलएन नेपाल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०७० भदौ २५ मा ११५९७२/२०७०/२०७१ मा दर्ता छ भने आन्तरिक राजश्व विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमासमेत दर्ता भएर संचालन भइरहेको कम्पनी हो । यसरी नेपाल सरकारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी संचालन भइरहेको कम्पनीलाई श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको ठाडो आदेशले अवैधानिक भनिनु कानुनसम्मत थिएन ।

उता यस संस्थाले लिदै आएको शुल्कको बारेमा २०७१ जेठ १२ गते नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले पत्र नै काटेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राय मागेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौस्थित मलेसियाली दुतावासको समेत जवाफ लिएर भिसा प्रोसेसिङ र शुल्क मलेसिया सरकारको आन्तरिक मामला रहेको बताउदै यसमा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएको थियो । यसपछि अर्थ मन्त्रालयकै पत्र अनुसार भिएलएन नेपालमार्फत मलेसियास्थित कम्पनीमा शुल्कवापत पठाउनुपर्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिई बैंकको माध्यमबाट बैधानिक तवरले पठाउने अनुमति दिएको थियो ।

यस अघि पनि भिएलएन नेपालका विषयमा वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिमा शुल्कको विषयमा उजुरी परेकोमा भिएलएन नेपालले मलेसिया सरकारले तोकेको शुल्क लिएको र यसलाई घटाउन या हटाउन उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल गरेर मात्र सम्भव हुने निश्कर्षमा पुगेका थिए । यसवाहेक गैरकानुनी शुल्क लिएमात्र गृहमन्त्रालयले आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने उल्लेख थियो ।

तर मन्त्रीको ठाडो आदेशमा संस्था खारेज गरेर यसका संचालक पक्राउ गर्दा विरोधका आवाजहरु पनि उठेका थिए ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु