उद्योगमन्त्रीका एकसय दिन : एक लाखलाई रोजगारीदेखि सुपथ मुल्य पसलसम्म

कार्तिक ६, २०८१
0

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२को वार्षिक कार्य योजनामा समावेश भएकामध्ये पहिलो एकस दिनको अवधिमा सम्पन्न भएका कामहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस अवधिमा मन्त्रालयले एक दर्जन बढी कामहरू सम्पन्न गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको न्यून ब्याजदरको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, कार्यालयमा स्वचालित सेवा÷अनलाइन प्रणालीको सुरुवात, वैदेशिक लगानी सहजीकरण लगायतका कामहरू महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा सम्पन्न भएका छन् ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा १० हजार स्टार्टअप सञ्चालन गरी एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजना अन्तरगत चालु वर्षमा उत्साहजनक रूपले काम भइरहेको र यस बर्ष ६ सय बढी फर्मलाई स्टार्टअप कर्जाको रूपमा ५ लाखदेखि २५ लाख रकमसम्म प्रदान गरिनेछ ।

उक्त कार्यक्रमबाट स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गर्दापाँच हजार एकसय ५८ जना उद्यमीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उक्त प्रस्तावबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पौष मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।

यस मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुहरूको उपयोग बढाउने विषयमा जोड दिएको छ । स्वदेशी बस्तुको उपयोग गर्दा १५ प्रतिशत लागत बढ्न सक्ने भए तापनि स्वदेशी व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि उद्योग तथा व्यवसाय सहजीकरण नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।

मन्त्रालय अन्तरगत रहेको कम्पनी रजिस्ट्रार को कार्यालयमा कम्पनी दर्ता कार्य पूर्ण रूपमा स्वचालित सेवा/अनलाइन प्रणाली मार्फत सञ्चालन गरिएको छ भने, उद्योग विभाग लगायतका निकायहरूमा स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य चालु अवस्थामा रहेको छ ।

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग र रुख कटान सम्बन्धी निर्णय मिति २०८१/०६/०२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

एकसय दिने कार्यक्रम अन्तरगत रहेको चाडपर्व लक्षित सुपथ मुल्य पसलहरू सञ्चालन गरिएका छन् । दसैँ, तिहार, छठ लगायतका राष्ट्रिय चाडपर्वहरूलाई मध्यनजर गर्दै यस समयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मार्फत सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय उपभोग्य सामग्री सस्तो मुल्यमा उपलब्ध गरिएको छ । जसका कारण आम नेपाली बजारमा समेत दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको मूल्य न्यूनीकरण भएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयको कार्य योजना अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति निर्माण गरिएको छ भने, उद्योग विभागमा १सय ९९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई ३३अर्ब ६८ करोड लगानीको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

यसैगरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबिच मिति २०८१/०६/१७ मा बीटुबी सम्झौता भएको छ ।

उक्त सम्झौता अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिको लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तार र १८ हजार ९ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिनेछ । अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने र ९१ हजार ९ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिने भएको छ ।

लामो अवधिसम्म बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध विभिन्न ९ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको अद्यावधिक स्थिति तयार गरी निजीकरण समितिमा पेस गरिएको छ ।

विश्व व्यापार सङ्गठनका विज्ञहरू र नेपालको व्यापार सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको सहभागितामा नेपालको राष्ट्रिय व्यापार नीतिको समीक्षा कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा निर्यात उद्योग स्थानान्तरण लगायतका विषयमा संशोधन पश्चात् भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १० वटा उद्योगलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएको छ । उक्त उद्योगहरूबाट कूल रु. ३ सय ४४ करोड लगानी र ३५ सय २३ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

यस अवधिमा थप २ वटा उद्योगहरूबाट उत्पादन सुरु गरिएको छ । प्लट अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगहरूमध्ये तीनवटा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता समेत गरिएको छ ।

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १५ वटा उद्योगलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएकोमा उक्त उद्योगहरूबाट कूल रु. ६ सय ८४ करोड लगानी र १२ सय ८७ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

प्लट अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगहरूमध्ये ७ वटा उद्योगसङ उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता समेत गरिएको छ । दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम उत्खननको कार्य प्रगति राखेको लगायतका कामहरू अगाडी बढाएको मन्त्रालयले आगामी ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने कामहरू द्रुत गतिमा अघि बढाएकाले शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु