प्राधिकरणका सञ्चालकलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
- साउन २४, २०८१
- 0
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुईजना सञ्चालकलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
साउन १८ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरूङ नियुक्त गरेका थिए ।
आचार्य र पुनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुल गर्नुपर्ने कुरा उठाएका कारण सरकारले पदबाट हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
0 प्रतिक्रिया
दरबार स्कुल पूर्व विद्यार्थी समाजको अध्यक्षमा सुरेश श्रेष्ठ
नेपालको पहिलो (जेठो) स्कुल भानु मा.वि.(दरवार स्कूल) पूर्वविद्यार्थी समाजको छैटौ साधारणसभा तथा अधिवेशनले सुरेश बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मतले […]
औद्योगिक क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग जरुरत छ : मन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको आवश्यकता औँल्याएका छन् […]
इजाजत नवीकरण नगराउने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले इजाजत पत्र नवीकरण नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुमति लिनका लागि सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रालयले निजी, […]
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगद्वारा अन्तरिम प्रतिवेदन पेश
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद […]
हामीसँग भएको स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ : मन्त्री खड्का
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्काले हामीसँग भएको स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार विद्युत नियमन आयोगको […]
