प्राधिकरणका सञ्चालकलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
- साउन २४, २०८१
- 0
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुईजना सञ्चालकलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
साउन १८ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरूङ नियुक्त गरेका थिए ।
आचार्य र पुनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुल गर्नुपर्ने कुरा उठाएका कारण सरकारले पदबाट हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
0 प्रतिक्रिया
संघीय महत्वका आयोजनहरुमा केन्द्रित हुन अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय महत्वका आयोजनाहरु मात्र संघले गर्ने भएकाले नयाँ बजेटका लागि आयोजनाहरु प्रस्तुत गर्दा विशेष ध्यान […]
गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्न पाउने
मारवाडी सेवा समितिले पशुपतिस्थित गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनले गत असोजमा पशुपति गौशाला […]
सामन्ती प्रेतहरुले टाउको उठाउन खोजे समाप्त हुन्छन् : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामन्ती प्रेतहरुले टाउको उठाउने प्रयास गरे जनताकै बलबाट समाप्त हुने चेतावनी दिएकाछन् । […]
गुरागाईँलाई हाजिर हुन नदिने मेयर बालेनको अडान कायमै, निमित्तलाई काम गर्न दिन माग
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निलम्बित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न नदिने अडान कायमै राखेका छन् । निलम्बित प्रमुख प्रशासकीय […]
कुलमानले शुन्य अंक पाएकोबारे मन्त्री खड्काको प्रष्टोक्ति : ‘जाँचमा भाग नलिएकाले फेल भएका हुन्’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादनमा शुन्य अंक पाएकोबारे प्रष्टिकरण दिएका छन् […]
