प्राधिकरणका सञ्चालकलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

• साउन २४, २०८१
• 0

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुईजना सञ्चालकलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

साउन १८ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरूङ नियुक्त गरेका थिए ।

आचार्य र पुनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुल गर्नुपर्ने कुरा उठाएका कारण सरकारले पदबाट हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

राती १० बजेपछि होटल बन्द गर्ने सरकारी नीति : पर्यटनमैत्री कि पर्यटन विरोधी ?

अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको १ सय १ बुँदे सुझाव, छलफलमा लैजाने प्रतिबद्धता

मोबाइल ब्यवसायीको चौंथो साधारणसभा हेटौंडामा शुरु

जगदुल्लाह हाइड्रोपावर ठेक्का प्रक्रियाको छानबिन गर्न माग

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश

कोशी लगानी सम्मेलन : देशमा बिस्तारै लगानीको वातावरण तयार हुँदै गएको विज्ञहरुको निष्कर्ष

कोशी प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको तयारी पुरा, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै

घट्यो हाटबजारको रौनक, क्रेता र विक्रेता आउनै छाडे

सरकारको उपेक्षामा क्रसर व्यवसायी, आन्दोलनमा जाने निर्णय

कोशी करिडोर प्रसारण लाइन उद्घाटन गर्न उर्जामन्त्री खड्काको निमन्त्रणामा भारतका विद्युतमन्त्री नेपाल आउँदै