इन्टरनेटको शुल्क प्रति–महिना तीन सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय
- भदौ ३१, २०७८
- 0
इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आईस्पान) ले इन्टरनेटको शुल्क बढाउने भएको छ ।
नेपाल टेकिलम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलसहित आफ्ना पूर्वाधारको भाडा बढाएपछि इन्टरनेटको सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि शुल्क बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडा पुनरावलोकन गर्न नमानेपछि आइस्पानले इन्टरनेटको शुल्क बढाउने भएको हो ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आईस्पान)को बुधवार बसेको बैठकले सहरी क्षेत्रमा हरेक ग्राहकसँग प्रति–महिना एक सय ५० र ग्रामीण क्षेत्रमा तीन सय रुपैयाँका दरले शुल्क बढाउने निर्णय गरेको आईस्पानले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पोल भाडा नबढाउन आग्रह गर्दा पनि प्राधिकरणले नमानेको भन्दै शुल्क बढाउने निर्णय गरिएको आस्पानको भनाइ छ ।
यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले एउटा पोल प्रयोग गरेबापत प्रतिमहिना दुई सय ५० रुपैयाँ लिने भएपनि अबदेखि किलोमिटरका दरले शुल्क तोकेकेले र हिसाब गर्दा अहिले एउटा पोलको मासिक भाडा सात सय ५० रुपैयाँसम्म पर्न आउने भएकाले शुल्क बढाउनुको अर्को विकल्प नभएको आस्पानले जनाएको छ ।
शुल्क बढाउनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिने उनीहरूले तयारी गरेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको अनुमति दिएलगत्तै शुल्क बढ्नेछ ।
0 प्रतिक्रिया
संघको प्रथम उपाध्यक्षमा अख्तर हुसेनको स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा
आसन्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा लामो अनुभव बटुलेका ओभरसिज इम्प्लोइमेन्टका संचालक अख्तर हुसेनले प्रथम उपाध्यक्ष […]
प्रधानमन्त्री ओली र भूटानी प्रधानमन्त्री तोब्गेबीच भेटवार्ता
थाइल्याण्डमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेबीच आज बैँककमा भेटवार्ता भएको छ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा […]
शिक्षकहरुमा माग सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढेका छौं : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षकहरुको विषयलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्ने गरि अगाडि बढ्ने बताएका छन् । विहीबार आन्दोलित शिक्षकहरुको विषयलाई लिएर […]
कुलमानको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, शाक्यलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। आज न्यायाधीशद्वय कुमार […]
सर्वोच्चले कुलमानको पक्षमा दिएन अन्तरिम आदेश, कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई निरन्तरता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। […]
