बजेटमा महासंघको सुझाव :सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने

बैशाख १३, २०७८
0

कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई सरकारले घोषणा गरेका सबै किसिमका सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाव दिएको छ । आइतबार महासंघको सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि सुझाव पेस गर्दै सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेका बैङ्किङ्सहित सम्पूर्ण सहुलियतलाई दुई वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेको हो ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संचरनाको अवधि पनि एक वर्ष थप्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ । लघु, घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेकाले प्रक्रिया सरलीकरण गर्न महासङ्घले थप एक वर्षको समय माग गरेको हो ।

महासङ्घले प्रत्येक गाउँपालिकामा स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा कम्तीमा एक कृषि बजार र भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने, जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, राजमार्ग वरिपरि फलफूल खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयमा बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । त्यस्तै बजेटमार्फत सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारसँग लिने सम्पूर्ण सेवा र भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको जरिवाना अत्याधिक भएकाले घटाउनुपर्ने, उत्तरी नाका केरुङ र तातोपानी बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी सडक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।

प्रदेश तहमा घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरू आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हुनुपर्ने, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने, आईई र ईआईएको प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्ने, डिमान्ड शुल्क छुट हुनुपर्ने जस्ता विषय बजेटले समेट्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद प्रोत्साहन १० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत पूरा गरी सात दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।

भन्सारका दर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र विकास गर्नेतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ । व्यक्तिको सात लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा आठ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट हुनुपर्ने, पूर्ण लेखापरीक्षण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने जस्ता सुझाव पनि महासङ्घले पेस गरेको छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या एवं गुनासालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । निजी क्षेत्रसँगको बलियो सहकार्यमा सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने र त्यसको आभास आगामी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो । महासङ्घले दिएका सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी बजेट निर्माण गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले महासङ्घले दिएका सुझावको अध्ययन गरेर आगामी बजेटमा समेटिने बताउनुभयो । कोभिड पुनरुत्थानका लागि महासङ्घले दिएका सुझावहरू महìवपूर्ण रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु