नेटवर्किङ व्यापार अनुमति पाएका ७ कम्पनीको अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन

रोजगारमञ्च
साउन १५, २०७७
0

बन्द रहेको नेटवर्किङ व्यापारका लागि सरकारले स्वीकृति प्रदानगरेपछि ब्यापक विरोध हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी परेपछि नेटवर्किङ व्यापारबारे अध्ययनका लागि छुट्टै समिति बनाइएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि विभिन्न कम्पनीलाई इजाजत प्रदान गरिसकेको छ । विभागका अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा कार्यविधि, २०७६ का आधारमा इजाजत प्रदान गरिएको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, मन्त्रालयका सचिव लगायतका पदाधिकारीलाई बोलाएर समितिले नेटवर्किङ ब्यापार र स्वीकृतिका बारेमा छलफल गरेको छ ।

छलफलमा अधिकांश सांसदले नेटवर्किङ व्यवसाय बन्द गर्न माग गरेपछि समितिले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको छ ।

समितिमा पाण्डेसहित प्रकाश रसाइली, अमृतादेवी अग्रहरी, सरितादेवी गिरी र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।
यो समितिलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४, अनुसार व्यवसाय गर्ने अनुमति पाएका ७ वटा नेटवर्क व्यवसाय गर्ने कम्पनी लगायतको अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बैठकमा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट तथा मन्त्रालयका सचिवले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन अनुसार हुने नेटवर्क व्यवसाय पहिलाको जस्तो ठगी हुने पिरामिड आकारमा सदस्य बनाएर व्यापार गर्ने पद्धति नभएको दावी गरे ।

तर बैठकमा सहभागी सम्पूर्ण सांसदहरुले भने नेटवर्किङ व्यापार ठगी गर्ने नयाँ शैलीमा आएको भन्दै त्यसलाई बन्द गर्न माग गरेका छन् ।

इजाजत लिएका ७ कम्पनी

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको तथ्याङ्कअुनसार असार मसान्तसम्म आइबोस ग्लोबल इन्टरनेशनल, नेचर हर्बस् इन्टरनेशनल, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज, हेल्दी लिभिङ नेपालले इजाजत लिएका छन् । यसैगरी केयर मार्टस इन्टरनेशनल, काठमाडौँ युटर्न इन्टरनेसनल र ग्लोबल ओरियन्स नेपाललाई कानूनबमोजिम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसाय गर्न इजाजत प्रदान गरिएको हो ।

ती कम्पनीले पेश गरेको व्यावसायिक योजनाअनुसार ट्रेडमार्क प्राप्त प्राकृतिक जडीबुटी, रसायनरहित प्राङ्गारिक कच्चा पदार्थमा आधारित आहारपूरक वस्तु, सौन्दर्य सामग्री, सरसफाइ एवं धुलाइ गर्ने वस्तु, खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यकताका विविध वस्तु बिक्री वितरण गर्ने गरी इजाजत दिइएको विभागले जनाएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु