जोखिम सतर्कतासँगै आर्थिक गतिविधि सुचारु गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई

साउन १०, २०७७
0

अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप तीव्र बनाएर पुरानै अवस्थामा पु¥याइने बताएका छन ।

उनले स्वास्थ्य जोखिम कम भएर बन्दाबन्दी खुला गरिएको नभएको बताउदै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र सामाजिक दूूरी कायम गर्ने कार्यमा सचेत रहन सबैमा आग्रह गरेका छन । कोरोनापछि भोकको समस्या सँगसँगै आउने स्थिति भएपछि कोरोनाबाट सतर्क हुँदै आर्थिक गतिविधि सक्रिय पार्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री डा खतिवडाले चलचित्र विकास बोर्डको निरीक्षणका क्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन । उनले कोरोना सङ्क्रमणबाट जीवन रक्षा गर्न चालिएको बन्दाबन्दीको कदमबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको बताए ।

उनले चलचित्र उद्योगलाई पनि बिस्तारै चलायमान बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको चर्चा गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड, भौतिक दूरी कायम राख्दै चलचित्र छायाङ्कन र प्रदर्शन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । राष्ट्र निर्माणको अभिन्न अङ्गका रूपमा सरकारले चलचित्र उद्योगलाई लिएको र त्यही अनुसार नै बजेटमा प्राथमिकता दिएकोसमेत उनले चर्चा गरेका थिए ।

उनले कोरोना प्रभावितका रूपमा अन्य उद्योग व्यवसायले पाएजस्तै चलचित्र क्षेत्रले पनि सहुलियत पाउने र यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेत सम्बोधन गरेको जानकारी दिए । चलचित्र विकास बोर्डले पुराना चलचित्र ‘डिजिटाइज’ गर्न थालेकोमा प्रशंसा गर्दै उनले यस्तो कार्यले इतिहास सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्ने बताए ।

मन्त्री खतिवडाले कोरोनाका कारण पूर्वनिर्धारित अन्य गतिविधि गर्न नसकिए पनि नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक तयारीमा लाग्न बोर्ड पदाधिकारीलाई सुझाव दिए । उनले असोज सम्ममा सामान्य अवस्थामा फर्कन सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै चलचित्र क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएको बताए ।

त्यस अवसरमा चलचित्र विकास बोर्डका गतिविधि तथा प्रस्तुतिका साथै ‘डिजिटाइज’ गरिएका १० नेपाली चलचित्रका झलक देखाइएको थियो । कोरोनाका कारण विकास शुल्क उठ्न नसक्दा चलचित्र विकास बोर्डका नियमित कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको जनाइएको छ । बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास गर्न आफ्नो सम्पूर्ण समय, क्षमता र सीप प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सो अवसरमा मन्त्री डा खतिवडाले बोर्डको सङ्ग्रहालय, निर्माणाधीन मिनी हल लगायतको अवलोकन गरेका थिए । बोर्डको बजेटको स्रोत भनेको विदेशी चलचित्रको प्रदर्शनीमा लाग्ने चलचित्र विकास शुल्क हो । चार महिनादेखि चलचित्रको प्रदर्शन बन्द रहेका कारण बोर्डको स्रोतमा ठूलो असर पर्न गएको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चलचित्र विकास शुल्क सात करोड ५० लाख उठ्ने अनुमान गरिएकोमा तीन करोड ६० लाख रुपियाँ मात्र उठेको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले नागरिकलाई बक्स अफिस प्रणाली सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले मोबाइल एप निर्माण गरेको छ । त्यस्तै बक्स अफिस प्रणालीमा रहेका तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न हेटौँडामा रहेको डाटा रिकभरी सेन्टरमा आवश्यक उपकरण जडान गरिएको जनाइएको छ ।

२०५७ सालमा स्थापना भएको बोर्डको सङ्घीय संरचना नभए पनि केही अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । बोर्डले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकारलाई चलचित्र घर निर्माण इजाजत, चलचित्र घरमा कायम गरिने टिकट दर र श्रेणी एवं चलचित्रको प्रदर्शन बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु