सेयर लगानीकर्ता कोइराला र ढकालले थाले आमरण अनशन

रोजगारमञ्च
पुस २, २०७५
0

सरकारले पुँजी बजारका समस्याप्रति बेवास्ता गरेको निश्कर्षसहित सेयर लगानीकर्ताले आमरण अनसन थालेका छन्। पहिलो दिन दुई लगानीकर्ता हरि ढकाल र तिलक कोइरालाले नेप्सेको परिसरमा आमरण अनसन थालेका हुन्।

अघिल्ला ६ दिनसम्म रिले अनसनमा बसेका लगानीकर्ताले वार्ता र सहमतिका लागि भन्दै शनिबार र आइतबारको अनसन स्थगित गरेका थिए। गत शुक्रबार लगानीकर्ता र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुबीच भएको वार्तामा १२ बुँदे मागहरु सम्वोधन गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो।

त्यसैअनुरुप मुद्रा तथा पुँजी बजार समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाद्वारा गठित कार्यदललाई लगानीकर्ताले शुक्रबार नै आफ्ना मागहरु बुझाएका थिए।

मागहरु बुझाइसकेपछि शनिबार कार्यादलको बैठक बोलाइएको थियो। तर बैठकमा अनसनरत लगानीकर्तालाई सहभागी नगराइएपछि उनीहरु आक्रोशित भएका हुन्। कार्यदलमा लगानीकर्ताकै तर्फबाट इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल छन्। स्वयम् पौडेललाई समेत प्रतिवेदन बनाउने क्रममा बोलाइएको छैन।

कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयकै वित्तीय व्यवस्थापन हेर्ने सहसचिव समेत सदस्य छन्। अर्थमन्त्रालयकै इच्छाअनुरुप प्रतिवेदन बनाउने काम भइरहेकाले आफूहरुलाई बैठकमा सामेल नगराइएको लगानीकर्ताको आरोप छ।

‘कार्यादलको पछिल्ला बैठकमा हामीलाई प्रवेश गर्न दिइएन’ अनसनमा बसेका कोइरालाले भने ‘कार्यदल झारा टार्नका लागि मात्रै गठन भएको निश्कर्षमा पुग्यौँ र आमरण अनसन थाल्यौँ।’ लगानीकर्तासँग वार्ता गर्न जरुरी नभएको भन्दै कार्यादलको शनिबार बसेको बैठकमा प्रवेश गर्न नदिइएको उनले बताए।

सो अनसनको सेयर लगानीकर्ता संघ र पुँजी बजार संघले समेत समर्थन जनाएका छन्। विरोध स्वरुप लगानीकर्ताले आज सेयर कारोबार समेत बहिष्कार गरेका छन्।

१० बुँदे माग राख्दै अनसन थालेका लगानीकर्ताले पछि अर्थमन्त्रीको राजीनामासहित ४ माग थप गरेका थिए। अर्थमन्त्रीको राजीनामा र नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा भएको घोटालाको छानविन गर्नुपर्ने मागबाहेक अन्यमा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयसँग मोटामोटी सहमति भएको कोइरालाको दावी छ।

सेयर धितोमा दिइँदै आएको कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने, पुँजी बजारमा मार्केट डिलर भित्र्याउनुपर्ने, सेयरमा राखिएको जोखिम भारलाई समयसापेक्ष रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, गैर आवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन बनाइएको कार्यविधिलाई लागू गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ।

त्यस्तै तल्लो स्तरको रेटिङ पाउने कम्पनीहरुलाई आइपिओ तथा एफपिओ निश्कासनमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने, स्टक एक्स्चेन्जको सरकारी स्वामित्व हटाउनुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ।

नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने क्रममा घोटाला भएको भन्दै त्यसको छानविन गर्नुपर्ने लगानीकर्ताले माग गरेका छन्।

सम्बन्धित शीर्षकहरु