प्रगतिशिल मञ्चको श्रम मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण : सिण्डिकेटको गन्ध हटाउनुहोस्

बैशाख १७, २०८२
0

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मन्च, नेपालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्या र समाधानका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार मन्त्री भण्डारीलाई भेट गरि मन्त्रालयले खेलिरहेको सकारात्मक कदमको प्रसंसा गर्दै मलेसिया रोजगारमा भइरहेको सिण्डिकेटको चलखेललाई तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । मञ्चका अध्यक्ष रावलले बजारमा मलेसिया सिण्डिकेटको गन्ध आइरहेको हुँदा कुनै पनि हालतमा सिण्डिकेट लागू नगराउन मन्त्री भण्डारीलाई सचेत गराएका छन् ।

मन्त्रीसँगको भेटमा वाध्यकारी सय संख्याको पूर्णकालिन अन्त्यका लागि मन्त्रीले खेलेको भूमिका प्रति धन्यवाद दिनुका साथै हाल मलेशिया मुलुकको श्रम आप्रवासनमा आम चर्चामा रहेको एकाधिकार , फेमिस प्रणालीमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने, मागपत्र प्रमाणिकरण सहजिकरण गर्नुपर्ने, शेवा शुल्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष जनक रावलले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, मन्चका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डिक बहादुर खत्री (कुमार) महासचिव मिलन कट्टेल, सचिब मदन पौडेल, कोषाध्यक्ष शिबहरी मैनाली, रोहन पौडेल, सुक बहादुर लामा (बसन्त )लगायतको उपस्थिति थियो ।

मञ्चले २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई मात्र अनुमति दिने गरि नियोजित रूपमा सिण्डिकेटको पक्षमा प्रक्रिया बनाइन लागेको भन्दै त्यस्तो सिण्डिकेटमा सहभागी नहुन सबैलाई आह्वान समेत गरिसकेको छ ।

मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा पुनः सुरुवात भएको अवस्थामा नेपालबाट मलेसिया कामदार पठाउन केवल २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई मात्र अनुमति दिइने गरी नियोजित रूपमा सिण्डिकेटको पक्षमा प्रक्रिया बनाइएको भन्दै मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सिण्डिकेटको विरोध गरेका थिए ।

मञ्चले मंगलवार मलेसिया सिण्डिकेट विरुद्ध अन्र्तक्रिया तथा छलपल कार्यक्रम गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अवैध रूपमा हाबी भई कारोबारलाई प्रभाव पार्ने यस्ता सिण्डिकेटहरू नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनअनुसार पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित रहेको भन्दै मञ्चले यस्ता अनैतिक अभ्यासहरूले रोजगार प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने प्रयासमा गम्भीर खतरा पु¥याउने भएकाले कुनै हालतमा लागु गर्न नदिने बताएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु