आगामी बजेटले आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउनेछ : सभापति देउवा
- बैशाख १५, २०८२
- 0

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार कांग्रेस पार्टी उद्योग तथा व्यापार विभागले आसन्न बजेटको सन्दर्भमा गरेको बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस वर्षको बजेटमा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार हुने र निजी क्षेत्रले उठाएको सवाललाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने,‘ मलाई विश्वास छ यस वर्षको बजेटमा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार हुने छन् । मलाई विश्वास छ आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएको सवालाई सम्बोधन गर्ने छ । आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान गराउने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’
त्यस्तै उनले देशलाई आर्थिक समृद्धिसहित अगाडि बढाउनका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन, मौलिक सीपहरुको प्रवद्र्धन र उद्यमशिलतालाई वृद्धि गरेर मुलुकमा रोजगारी बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘देशलाई आर्थिक समृद्धिसहित अगाडि बढाउनका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क भएर लगानी गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी, मौलिक सीपहरुको प्रवद्र्धनगरी उद्यमशिलतालाई वृद्धि गरेर मुलुकमा रोजगारी बढाउन आवश्यक छ ।’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेकपा एमालेसँग सरकारमा जाँदा गरेको प्रतिबद्धता कांग्रेसले कायम नै राख्ने बताएका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ ढंगले काम गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘हामी जोखिम उठाउन तयार छौं । यस्तो कुराहरुमा हाल गरिरहेको काम भन्दा फरक ढंगले गर्नुपर्छ । कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आएर काम गर्नुपर्छ । नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने छ । नेपाली कांग्रेस अहिले नेकपा एमालेसँग सरकारमा छ ।
पार्टीको तर्फबाट प्रतिबद्धता र समर्थन छ । अहिलेको प्रतिबद्धताका आधारमा तलमाथि गर्न लाग्दैनौं । यसलाई तिव्र रुपमा अगाडि बढाउँछौं तर यो समयको प्रयोग गर्न चाहन्छौं । सरकार बस्नको लागि मात्र भएर भएन, काम गर्नुपर्छ । परिणाम दिनुपर्छ, रिजल्ट चाहिन्छ । रिजल्टमा काम गर्न चाहन्छौं । ’
त्यस्तै उनले सरकारले हात हालिरहेका थुप्रै ठाउँहरुमा राम्रो परिणाम नआएको भन्दै परिणाम नआउने ठाउँमा हात हाल्न छाड्नको लागि सुझाव दिए ।
उनले भने,‘खास गरेर अब समय आयो । जुन हामीले कम्र्फटजोनमा बसेर काम गर्यौं । अब यसरी गरेर हुँदैन् । कतिपय नयाँ सन्दर्भमा जानुपर्ने हुन्छ । सरकारले हात हालिरहेका थुप्रै ठाउँहरु छन् । जसमा सरकारले हात हाल्दा राम्रो परिणाम आएको छैन् । ती ठाउँमा हात हाल्न छाडिदिए हुन्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि यसपटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, नीजि क्षेत्रको प्रवद्र्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धक एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनले भने,‘खासगरी यसपटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, नीजि क्षेत्र प्रवद्र्धन एवम् लगानी अभिवृद्धि, ,सुशासन प्रवद्र्धक एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्छ भन्न चाहन्छु ।’
त्यस्तै उनले धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेको उदाहरण दिँदै सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेपाली काँग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्माणका लागि सर्वदलीय सहमतिका लागि पहल गर्न सुझाव दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ ।
चेम्बर अफ कमर्सका कार्यबाहक अध्यक्ष दीपक कुमार मलहोत्राले चेम्बरले दिएको सुझाव नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरे ।
उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल खस्किनुको पछाडी विगतका पुराना समस्याहरुको बोझ नै प्रमुख कारण रहेकाले लगानी मैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको आर्थिक जोखिम बहन क्षमता अत्यन्तै न्यून भएकाले थप जोखिम लिएर नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिन सकिने अवस्था छैन, ।’
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालुपुँजि कर्जा निर्देशिकालाई खारेजी गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेका जटिल प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम अधिक भएपनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको कार्यबाहक अध्यक्ष मल्होत्राले बताए ।