भूपुगोर्खाहरूको विषयमा अब दुई सार्वभौम देशबीचको सहमतिमा नयाँ सन्धि हुनु पर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
- फाल्गुन ९, २०८१
- 0
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपुगोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताएका छन ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपुगोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताएका हुन । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको सान्दर्भिकता तत् समय अनुकुल थियो तर अब दुई सार्वभौम देशबीचको सहमतिमा नयाँ सन्धि हुनु पर्छ ।”
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको जारी अधिबेशनबाटै गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रतिबद्धता पनि पुनः दोहोरयाएका छन ।
त्यसअघि अध्यक्ष डा केसीले नेपाल, भारत, र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार सबै सैनिकहरूलाई समान पेन्सन र सेवा–सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ब्रिटेन सरकारले गोर्खाहरूलाई सो अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अध्यक्ष डा केसीले भने, ‘यो विषय राष्ट्रिय महत्वको भएकोले नेपाल–बेलायत सरकारबीच वार्ता जारी रहेको छ । तर, हालसम्म २४ वटा प्रविधिक बैठक र ४ वटा मन्त्रिस्तरीय वार्ता सम्पन्न हुँदासमेत ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। त्यसैले, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तहमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’
अध्यक्ष डा केसीले संघको गोर्खा समन्वय समितिका संयोजक चन्द्र गुरुडलाई आगामी दिनमा हुने वार्ता समितिमा प्रतिनिधिका रुपमा राख्न समेत अनुरोध गरे ।
सो अवसरमा संघले आगामी मार्च महिनामा गर्न लागेको दोश्रो अन्तराष्ट्रिय युवा सम्मेलन, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठक तथा युरोप क्षेत्रीय बैठकका बारेमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको थियो ।
यस्तै अध्यक्ष डा.केसीले गैरआवासीय नेपाली संघलाई नेपाल सरकारले लगानी बोर्डमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राख्न समेत प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको भन्दै अबका दिनमा पनि साथै लिएर अघि बढ्ने बताए ।
यस्तै नेपाल सरकारले हाल रुसमा श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृृति (नवीकरण) लगायतका अति आवश्यक काममा लगाएको रोकले ठुलो समस्या सिर्जना भएकोले उक्त पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई समेत यथासीघ्र खुला गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिनका लागि समेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनुरोध गरिएको थियो ।
भेटमा गोर्खा कल्याण कार्यदलका अध्यक्ष तथा एनआरएनए-आईसीसी सदस्य चन्द्र गुरुङ, कार्यदलका सल्लाहकार हरि गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र गुरुङ (तमु धीं यूके), समाजसेवी तेज बहादुर गुरुङ, तथा एनआरएनए सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत उपस्थित थिए ।
0 प्रतिक्रिया
ओडिसाका मुख्यमन्त्रीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाको फोन
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले भारतको ओडिसास्थित केआईआईटीमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबारे आज ओडिसाका मुख्यमन्त्री […]
कुम्भमेलाबाट फर्किएका ४ नेपाली तीर्थयात्रीको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु, ६ जना घाइते
भारतको उत्तर प्रदेशस्थित प्रयागराजमा जारी कुम्भमेलाबाट घर फर्किएका यहाँका चार जनाको सवारी दुर्घटना मृत्यु भएको छ भने अन्य छ जना […]
युवा व्यवसायी तथा एनआरएनए कतारका सहकोषाध्यक्ष आचार्यको सडक दुर्घटनामा परी निधन
नेपाल व्यवसायी संघ कतारका सदस्य तथा गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारका सहकोषाध्यक्ष झविन्द्र आचार्यको सडक दुर्घटनामा परी निधन […]
‘करुणा’को लोकार्पणमा राधिका शाक्यको गुनासो : ‘हाम्रो घर दरबार होइन’
प्रथम महिला राधिका शाक्यको पुस्तक ‘करुणा’ को लोकार्पण गरिएको छ । शनिबार एक विशेष समारोहकाबीच उक्त पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो […]
वर्तमान सरकारको प्रस्तुती दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले वर्तमान सरकारको प्रस्तुती दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित स्थानीय […]
