बैंकमा त्रास फैलाइएको भन्दै सम्बद्ध संस्थाहरूको साझा विज्ञप्ति, कारबाही गर्न माग
- माघ २५, २०८१
- 0
![news-details](https://rojgarmanch.com/wp-content/uploads/2025/02/PR-2.jpg)
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बद्ध संस्थाहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न तथा अफबाह र त्रास फैलाउनेलाई कानुनी कारबाही गर्नको लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर पछिल्ला दिनहरूमा भएका गतिविधिप्रति आपत्ती जनाएका छन्।
पछिल्लो समय कृषि विकास बैंकको लहानस्थित शाखा लगायत अन्य विभिन्न बैंकका केही शाखाहरूमा कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध अन्यावश्यक टिप्पणी गर्ने तथा धम्की दिने, बैंकिङ सेवा नै ठप्प पारी दैनिक कामकाज गर्न बाधा पुग्ने गरी बैंकमा तालाबन्दी, ढुंगामुढा तथा हो-हल्ला गर्ने लगायतका गतिविधि बढेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पारदर्शी रूपमा नियामक निकायबाट जारी गरिएको नीति-निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह तथा असुली जस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। यी संस्थाहरुबाट गरिएको लिलाम लगायत अन्य प्रक्रिया चित्त नबुझेको अवस्थामा ग्राहकहरू नियमानुसार कानुनी प्रक्रियामा जानसक्ने अवस्था हुँदा हुँदै बैंकिङ जस्तो सम्बेदनशील सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी बाधा सिर्जना गर्नु कदापी उचित नहुने व्यहोरा सबैमा अनुरोध गर्दछौँ,’ चार प्रतिनिधिमूलक संस्थाले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कुनै पनि बैंक-वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि नियमित रूपमा कर्जाको साँवा र किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुने स्मरण यी संस्थाले गराएका छन्।
विभिन्न शर्तहरूको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए पछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरू कसैको हितमा नहुने र यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्ने भएको कारण सवै पक्ष समयमा नै सजग हुन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीहरूमा कुनै ध्यान नदिन आम सर्वसाधारणलाई सम्बद्ध संस्थाहरूले आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै आम–सर्वसाधारणहरुलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तीजनक अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्न उनीहरूको माग छ।