ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा इप्पानको जोड

पुस २६, २०८१
0

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी इप्पानले उक्त कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट सरकारले भ्याटवापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्ववापत ८८ अर्ब रुपैयाँ र आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले दिर्घकालीन रोजगारी पाउने भन्दै कार्यान्वयनको लागि सुझाव दिएको हो ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भएको खण्डमा आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारले भ्याटवापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्ववापत ८८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउनेछन् र आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले दिर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन् ।’

त्यस्तै वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यो संग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु ऊर्जामैत्री मात्र नभई विकासमैत्री पनि नरहेको इप्पानको गुनासो छ ।

‘वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यो संग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु ऊर्जामैत्री मात्र होइनन्, विकासमैत्री नै छैनन् । यिनीहरुलाई तत्काल निलम्बनको अपेक्षा गरेका छौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिव १९,००० मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना रोकिएका छन् ’विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

विगतमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु पूरा नहुनुमा खरिद ऐनमा विद्युत आयोजना विकासका लागि अनुकुल व्यवस्था नहुनु, आयोजना विकासका लागि समयानुकुल कानुन परिमार्जन नहुनु, ऐन र कानूनबीच सामज्यसता नहुनुसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख कारण भएको इप्पानको ठम्याइ छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु