नेपाल सरकार र एडिबीबीच तीनवटा आयोजना र एउटा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता

पुस ५, २०८१
0

नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच तीनवटा आयोजना र एउटा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ ।

शुक्रबार नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच ७७ करोड ७६ लाख अमेरिकी डलर (रु १०५ अर्ब ५९ करोड) बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको हो ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार परियोजना (फेज २), दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) विद्युत प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण परियोजना र हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वित्तिय सम्झौतामा नेपाल सरकार र एडीबीको तर्फबाट क्रमशः अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल आवासीय नियोग, एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउचोइसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार परियोजना (चरण २) को आयोजना लागत २४ करोड अमेरिकी डलर (रु. ३२ अर्ब ५९ करोड) एडीबीले १५ मिलियन अमेरिकी डलर (रु. २ अर्ब ३ करोड बराबर) अनुदान र १७ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्नेछ ।

सहुलियत ऋण, समृद्धिका लागि जापान कोष र रिसिलियन्ट एसिया एन्ड प्यासिफिक (जेएफपीआर) ले ३० मिलियन अमेरिकी डलर (रु ४०७.४६ मिलियन बराबर) अनुदान सहयोग गर्नेछ र नेपाल सरकारले यसका लागि ५२ मिलियन अमेरिकी डलर (रु. ७ अर्ब ६ करोड बराबर) सहयोग गर्नेछ ।

आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकाका जनतालाई सुरक्षित र भरपर्दो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । मेलम्चीको इन्टेकको स्थानान्तरण र निर्माण, लामो सुरुङ निर्माण र सुन्दरीजल जल प्रशोधन केन्द्रको विस्तारलाई यसमा समावेश गरिएको छैन ।

दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण आयोजनाको लागत ५३ करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर (रु. ७२ अर्ब ९३ करोड), एडीबीले ३ करोड अमेरिकी डलर (रु ४ अर्ब ७ करोड बराबर) अनुदान र ३११ अमेरिकी डलर सहयोग गर्नेछ । मिलियन (रु. ४२ अर्ब २४ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण, युरोपेली संघले २२.६ मिलियन अमेरिकी डलर (रु. ३ अर्ब ६ करोड) अनुदान, नर्वेले ३१ मिलियन अमेरिकी डलर (रु. ४ अर्ब २१ करोड) अनुदान, रणनीतिक जलवायु कोषले एक करोड अमेरिकी डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर) र सरकारले सहयोग गर्नेछ ।

परियोजनाले हरित बिजुली निर्यातलाई समर्थन गर्दै नेपालको बढ्दो ऊर्जा मागहरू पूरा गर्नमा केन्द्रित रहने छ । २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण, पाँचवटा नयाँ सबस्टेसन र हाल रहेका दुई वटाको स्तरोन्नति आयोजनाका मुख्य अंग हुन् ।

एडीबीले बजेट सहयोगको रूपमा हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) कार्यक्रमका लागि अमेरिकी डलर १०० मिलियन बराबर सहयोग गर्नेछ ।

कार्यक्रमले विभिन्न क्षेत्रहरूमा दिगो लगानीका अवसरहरू अनलक गर्न नीति, नियामक, र संस्थागत अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्दै हरित, लचिलो र समावेशी विकास दृष्टिकोण लागू गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसैगरी सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना (आइएमईपी) कार्यान्वयनका लागि ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (रु. ११ अर्ब ५४ करोड बराबर) बराबरको ऋण सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव एवं प्रमुख धनीराम शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र अर्नाउड काचोइस, नेपाल निवासी मिशन, एडिबीका देशीय निर्देशक, क्रमशः IMEP ले पानी सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण र पहाडी लिफ्ट सिंचाईको प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।

त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (फेज २) को आयोजना सम्झौतामा काठमाडांै उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका पदाधिकारी र कार्यान्वयन गर्ने निकायका तर्फबाट अरनाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यसैगरी सासेक विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण आयोजनाको परियोजना सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कार्यान्वयन गर्ने निकाय र एडीबीका तर्फबाट अरनाउड काचोइसले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

IMEP को लागि परियोजना सम्झौतामा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसहित वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कोशी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र मधेस प्रदेशका प्रदेश सचिवहरु र कार्यान्वयन निकायका तर्फबाट अरनाउड काचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले नेपालको कृषि, सिँचाइ, पानी र जलवायु उत्थानशीलता क्षेत्रमा पार्ने सम्भावित प्रभावलाई उजागर गर्दै तीनवटा आयोजना र नीतिमा आधारित कार्यक्रमको सिंहावलोकन गरेका थिए।

एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर अरनाउड काचोइसले यी परियोजनाहरूको मुख्य विशेषताहरूमा जोड दिए । उनले नेपालको विकास प्राथमिकताहरू, विशेष गरी जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व, जलस्रोत व्यवस्थापन र एसडीजी हासिल गर्न सहयोग गर्न एडीबीको दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताए ।

अर्थ सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले एडीबीको निरन्तर सहयोग र साझेदारीको लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले यी पहलहरूले सिँचाइ प्रणाली, जल सुरक्षा र कृषिमा सुधार मात्र नभई नेपालको सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायहरूमा उन्मूलन लचिलोपनलाई सुदृढ पार्ने र दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न योगदान पु¥याउने कुरामा जोड दिए । डा. घिमिरेले आयोजनालाई समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अपेक्षित नतिजा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु