जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चितताको दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन

• कार्तिक ५, २०८१
• 0

खाद्य प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव रोक्न र जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमको माग गर्दै आज काठमाडौमा प्रदर्शन गरीएको छ । जलवायु तथा खाद्य अधिकार अभियन्ताहरुले भर्खरै नेपालमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र त्यसले कृषि क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिको पूर्तिका लागि नेपाल जस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रको आवाज अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुने जलवायु छलफलमा पनि उठाउन माग गर्दे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन् ।

एशिया महादेशका विभिन्न देशहरुमा आजकै दिन आयोजना भइरहेको खाद्य अधिकार र जलवायु न्यायका सन्दर्भमा काठमाडौंमा पनि ऐक्यबद्धता स्वरुप उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

अहिले पनि विश्वमा करिब एक अर्ब मानिस खाद्यान्नको अपर्याप्तताका कारण भोकै रहन बाध्य भएको सहभागिहरुले बताएकाछन् । एशिया महादेशमा मात्र विश्वका कुल अल्पपोषित जनसंख्याको झण्डै ५५ प्रतिशत मानिस भोकको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । खाद्यान्नको अपर्याप्तताको मुख्य कारणहरुमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले कृषि क्षेत्रमा खेलेको भूमिका उल्लेखनिय भएको र जसका कारण कृषि क्षेत्रमा नै उनीहरुको एकाधिकारको वृद्धि हुँदै गएको सहभागिहरुको आरोप छ । उनीहरुको नाफाका निमित्त विभिन्न देशका सरकार स्वयं नै त्यस किसिमको प्रवृत्तिको संरक्षण गरिरहेको पनि उनीहरुले बताए ।

खाद्यान्न क्षेत्रका डलर बिलिनियरहरुले प्रत्येक दुई दिनमा दस अर्ब डलर नाफा कमाइरहँदा विश्वका तीन अर्ब बीस करोड मानिस स्वस्थ र सुरक्षित खाना पाउनबाट बञ्चित भएको पनि सहभागिहरुले बताएकाछन् । वर्तमान खाद्य प्रणाली दिगो वा जलवायु अनुकुल नभएको नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) का भानु पराजुलीले बताउनुभयो । उहाँले नेपालको कृषि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूको चपेटामा परेको, जसले वातावरणीय ह्रासलाई बढाएको र कृषि अभ्यासहरूको दिगोपनलाई खतरामा पारेको समेत बताउनुभयो ।

सरकारले खाद्य प्रणालीलाई जलवायु संकटको प्रभावसँग अनुकूलन गर्ने कार्यक्रमहरू मात्र कार्यान्वयन गर्न नहुने र तिनीहरूले दिगोपन पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका सुमन पराजुलीको भनाई थियो । गरिबी उन्मुलनका लागि दक्षिण एशिया मञ्च (सापे) का प्रमाण अधिकारीले सरकारले औद्योगिक कृषिको प्रभावशाली मोडेलहरूबाट पछि हट्ने, आयातमा परनिर्भरतालाई स्वीकार गर्ने र घरेलु आवश्यकताहरूका लागि मुख्य खाद्यान्न उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नयाँ राष्ट्रिय खाद्य प्रणालीहरू निर्माण गर्ने समय आएकोमा जोड दिनुभयो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तन र खाद्य असुरक्षाको कारण विशेष गरी महिलाहरु दोहोरो मारमा परेको सहभागिहरुले बताए ।

खाद्य उत्पादनमा एशियाका ५० प्रतिशत महिलाहरुको भूमिका रहने तथ्यांक छ । नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने योजना अनुरुप कार्यक्रममा खाद्य अधिकार र जलवायु न्याय सम्बन्धि माग पत्रको वाचन पनि गरिएको थियो ।

कार्यक्रमका संयोजक सगत भट्टराईले सम्बन्धित मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणकोलागि माग पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।