जलवायु अभियान्ताको माइतीघर मण्डलामा व्यापक प्रदर्शन

अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाए ज्ञापनपत्र

• अशोज ४, २०८१
• 0

नेपालका जलवायु अभियान्ताहरुले धनी राष्ट्रहरूले जलवायु क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग गर्दै आज काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

विश्वका गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेका र जोखिममा रहेका देशहरूका निम्ति जलवायु क्षतिपूर्तिमा ५० खर्ब डलर माग गर्दै उनीहरुले माईतिघरमण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन् ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन एशियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्टका सदस्य र जलवायु न्यायका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्समा एकैसाथ सञ्चालन गरीएको हो ।

प्रदर्शन न्युयोर्क शहरमा हुन गइरहेको सम्मेलन अन्र्तगत २९ औं जलवायु सम्मेलन अघि दवाव दिने उद्धेश्यले आयोजना गरिएको हो । विश्वका ५८ देशहरूमा ईन्धनको चरणबद्ध रूपमा त्यसको प्रयोगको अन्त्य गर्ने र जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण भुक्तानीको लागि आह्वान गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियामा सन् २०२४ का शुरुका अवधिमा अत्याधिक गर्मीले विद्यालयहरू बन्द भएका, खाद्य अधिकार र उत्पादनमा बाधा पुगेको, दक्षिणी पाकिस्तानमा गर्मीका कारण ६ दिनमै ५ सय ६८ जनाले ज्यान गुमाएका, हिमताल फुटेर नेपालको सगरमाथा क्षेत्रको थामे गाउँ प्रभावित बनेको भन्दै उनीहरुले यसको असर अति कमबिकसित मुलुकले भोग्नु परेको भन्दै क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने बताए ।

अभियान्ताहरुले जलवायु परिवर्तनले बढाएको मनसुन वर्षाले बंगलादेशमा एक शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा र सबैभन्दा खराब बाढी आएको यथार्थ रहेको भन्दै यसले लाखौं मानिसहरूलाई प्रभावित बनाएको पनि बताए । उनीहरुले यसले २ सय ८२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बालीमा क्षति पु¥याएको दाबी पनि गरे जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर र यसको बढोत्तरीमा विकसित राष्ट्रहरू जिम्मेवार रहेको उनीहरुले आरोप पनि लगाए ।

उनीहरूले जलवायु न्यायका लागि विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तका लागि ५० खर्ब डलर उपलब्ध गराउनपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघकी उपाध्यक्ष सीता लामाले बताइन् । कार्यक्रममा किसानका आवाज र खाद्य उत्पादन तथा अधिकारका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारेमा बोल्दै महिला किसान नेतृ सरिता भूषालले जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने लगानी अनुदानका सट्टा ऋणका रूपमा ल्याउन नहुने र जनतालाई ऋणको मारमा पार्न नहुनेमा जोड दिईन ।

नेपाल गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम सुवेदीले हिमालको देश भनेर चिनिने नेपाल कालापहाडको देश नबनोस् र जलवायु न्यायका लागि अभियान निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशहरूका लागि उठाउनु पर्ने जलवायु वित्तको लक्ष्य रकम नोभेम्बर २०२४ मा अजरबैजान देशको बाकुमा आयोजना हुने कोप–२९ को मुख्य एजेन्डा हुने पनि आयोजकले बताए ।

अभियानका मागहरूका बारेमा गरीबी उन्मूलनका लागि दक्षिण एशिया मञ्चका प्रमाण अधिकारीले प्रस्तुत गरेका थिए । आफ्ना मागमा सम्बन्धमा हस्ताक्षरसहित ज्ञापन पत्र उनीहरुले नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेकका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि अभियान सान्दर्भिक रहेको र सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । अर्थमन्त्रीले नागरिक समाजका तहबाट जलवायु वित्तका विषयमा थप संलग्नता बढाउन सुझाव पनि दिए ।