वार्षिक सय कामदार पठाउन नसक्ने मेनपावर नविकरण गर्ने सरकारको निर्णय
२६० मेनपावरले पाए काम गर्ने अधिकार, यस्ता छन मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
- रोजगारमञ्च
- साउन ३२, २०८१
- 0
सरकारले वार्षिक सय कामदार पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले लगातार २ वर्षसम्म वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसकेका मेनपावर कम्पनीको अन्तिम एक पटक नविकरणका लागि बाधा अड्चन फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनीको इजाजत नविकरणका लागि पछिल्लो २ वर्ष बार्षिक एक सय जना कामदार पठाउनै पर्ने नियमका कारण झण्डै २ सय ५० मेनपावर कम्पनीहरु नविकरण रोक्का वा खारेजको संघारमा पुगेका थिए ।
सरकारले व्यवसाय गर्ने अधिकार रक्षा गरेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारलाई धन्यवाद दिदै खुशी व्यक्त गरे । उनले भने–‘ सरकारले हाम्रो आवाज सुनेको छ, अव हामी ऐनबाट नै यो व्यवस्था हटाउन पहल गर्नेछौं ।’
तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ सालमा मेनपावर कम्पनी नविकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गराएका थिए । तथापी यो व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन ।
संख्या तोकेरै कामदार पठाउनै पर्ने प्रावधानका विषयमा चौतर्फी आलोचना खेप्नुपरेपछि त्यसयता हरेक वर्ष सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर बार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका मेनपावरको नविकरण गर्दै आएको छ ।
यो वर्ष पनि तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्रिपरिषदमा मेनपावर कम्पनी नविकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारको असार २७ गते बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नै भएन ।
पछिल्लो समय देखापरेको राजनैतिक उतारचडावले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको संघारमा रहदा नविकरण गर्ने समयावधी सकिनु केहि दिन अघि मात्र बसेको अन्तिम मन्त्रीपरिषद बैठकले विगतमा झै बाधा अडचन फुकाउ आदेश जारी गर्नेमा ढुक्क रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु उक्त प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत नै नहँुदा आक्रोशित बनेका थिए ।
अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सय कामदार पठाउन नसकेका मेनपावर कम्पनी नबिकरणका लागि बाधा अडचन फुकाउ आदेश जारी गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद बैठकमा लगेकोमा उक्त प्रस्ताव अन्तिम पटकका लागि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको हो ।
यस्ता छन मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
0 प्रतिक्रिया
नेप्से सूचकमा सुधारः कारोबार घटेर पनि बजारमा हरियाली
लगातार तीन दिन कारोबार घटेको नेप्से चौथो दिन भने बढेको छ । गएको हप्ताको बुधबार, बिहीबार र यो हप्ताको पहिलो […]
आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
गृहमन्त्रालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको मानसिक स्वास्थ्य विभागबिच मानसिक स्वास्थ्य अध्यायन–अनुसन्धानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार विहान गृह मन्त्रालयका […]
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्रमै विभेद, व्यक्तिगत सहयोगी नहुँदा समस्या
प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार शाहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले […]
भारत र बेलायतसहित ५ देशका राजदूतले लिए शपथ
विभिन्न देशका लागि नवनियुक्त पाँच जना राजदूतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । आज सोमबार महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राष्ट्रपति […]
आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कार्यदलको सुझाव
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा सुझाव दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन […]
