प्राधिकरणका सञ्चालकलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

• साउन २४, २०८१
• 0

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुईजना सञ्चालकलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

साउन १८ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरूङ नियुक्त गरेका थिए ।

आचार्य र पुनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुल गर्नुपर्ने कुरा उठाएका कारण सरकारले पदबाट हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि आज अन्तर्वार्ता लिइँदै

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश

‘पद्मोदयमोड जुत्ता एक्सचेन्ज’ मेलाको सोरुम अब काठमाडौंको शान्तिनगरमा, पुरानो जुत्तासँग नयाँ साट्ने सुनौलो अवसर

नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ्ग सन्तोषजनक छ : अर्थमन्त्री पौडेल

११ एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण

ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनको निमित्त अनुुदान योजनाको शुुभारम्भ

राजस्व सङ्कलन १७ प्रतिशतले वृद्धि, कर सङ्कलनको सिस्टम ब्रेक गर्न खोज्नेलाई कारवाही गर्न निर्देशन

एनसेलमा भ्वाइस सेवा डेटासँग वा डेटा सेवा भ्वाइससँग साट्न सकिने सुविधा

हवाइ इन्धन डिपोको ‘मिसन ०८४’: गुहेश्वरीमा अत्याधुनिक डिपो बनाउने