प्राधिकरणका सञ्चालकलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

• साउन २४, २०८१
• 0

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुईजना सञ्चालकलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

साउन १८ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरूङ नियुक्त गरेका थिए ।

आचार्य र पुनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुल गर्नुपर्ने कुरा उठाएका कारण सरकारले पदबाट हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

कोशी करिडोर प्रसारण लाइन उद्घाटन गर्न उर्जामन्त्री खड्काको निमन्त्रणामा भारतका विद्युतमन्त्री नेपाल आउँदै

एनसेल एपमार्फत अनलाइन रिचार्ज गर्दा बोनस डेटा पाइने

छ महिनापछि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पुनः सञ्चालनमा

यी ४ निर्माण कम्पनी परे कालो सूचीमा

प्रभु बैंक र गोरखा गार्डन होटलबीच विशेष छुट सम्झौता

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह

सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा

राष्ट्रिय व्यापार संघद्धारा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदानका साथै पात्रो विमोचन

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझायो अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)