सय कामदार पठाउनै पर्ने बाध्यताले सकस कायमै, असोजसम्म मेनपावर कम्पनी नविकरण गर्न पाउने
- रोजगारमञ्च
- असार ३०, २०८१
- 0
वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने केही मेनपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नविकरण अन्योलमा परेको छ ।
बार्षिक एक सय जना कामदार नपठाउने मेनपावरको नविकरण नहुने भएकाले झण्डै २ सय ५० मेनपावर कम्पनी अहिले सकसमा परेका हुन् ।
तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ सालमा मेनपावर कम्पनी नविकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गराएका थिए । तथापी यो व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन ।
संख्या तोकेरै कामदार पठाउनै पर्ने प्रावधानका विषयमा चौतर्फी आलोचना खेप्नुपरेपछि त्यसयता हरेक वर्ष सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर बार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका मेनपावरको नविकरण गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय देखापरेको राजनैतिक उतारचडावले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको संघारमा रहदा केहि दिन अघि मात्र बसेको अन्तिम मन्त्रीपरिषद बैठकले विगतमा झै बाधा अडचन फुकाउ आदेश जारी गर्नेमा ढुक्क रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु उक्त प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत नै नहुदा आक्रोशित मात्र होइन त्रसित पनि भएका छन ।
यो वर्ष पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्रिपरिषदमा मेनपावर कम्पनी नविकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारको असार २७ गते बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नै भएन ।
पछिल्लो समय देखापरेको राजनैतिक उतारचडावले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको संघारमा रहदा नविकरण गर्ने समयावधी सकिनु केहि दिन अघि मात्र बसेको अन्तिम मन्त्रीपरिषद बैठकले विगतमा झै बाधा अडचन फुकाउ आदेश जारी गर्नेमा ढुक्क रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु उक्त प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत नै नहुदा आक्रोशित मात्र होइन त्रसित पनि भएका छन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले व्यवसायीहरुलाई आश्वासन दिए अनुसार मन्त्री अर्यालले मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रस्ताव पेश नै नगरी फिर्ता लिएको भन्दै आक्रोस पोखे । सामाजिक सञ्जालमा भण्डारीले लेखेका छन ‘स्वयं मन्त्रीज्यूले नविकरण हुनेमा ढुक्क रहन र व्यवसायलाइ अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद्मा कानुन सम्बत पेश भएको उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएछ यो गम्भीर अराजनीतिक सस्कार देखियो’ ।
अध्यक्ष भण्डारीले बिगत ५ बर्षदेखि बाधा अड्चन फुकाउ आदेश अनुसार बार्षिक सय कामदार पठाउन नसकेका मेनपावर कम्पनीहरु नविकरण हुदै आएको र केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयकमा उक्त दफा हटाउन मन्त्रीपरिषदले संसदमा पठाएको अवस्थामा मन्त्री आफैले बाधा अडचन फुकाउको निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेस गरेको प्रस्ताव निर्णय गर्ने दिन फिर्ता लिनु गैरराजनीति चरित्र भएको बताए ।
उनले लेखेका छन –‘श्रम मन्त्रालयका सचिबज्यूलाई उक्त प्रस्ताव पुनः मन्त्रीपरिषदमा पेश गरि ३० औ बर्षदेखि वैदेशिक रोजगार गरिरहनु भएका व्याबसायीको इजाजतपत्र नविकरण गर्न अनुरोध गर्दछु ।’
केही मेनपावर व्यवसायीहरुले नै मन्त्रीलाई नविकरणको फाइल फिर्ता लिन लगाएर संघलाई असफल बनाउन लागेको बुझिएको छ ।
तर, हरेक वर्ष यही नियती दोहोरिनु भने राम्रो होइन । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या घटाउदै लैजाने सरकारी नीतिको उल्टो संख्या तोकेरै यती पठाउनै पर्छ भन्नु आफैमा असान्र्दभिक छ । यसर्थ चौतर्फि आलोचना हुँदै आएको र अहिलेसम्म लागू नै हुन नसकेको यो व्यवस्था हटाउन जरुरी छ । त्यो नहुदासम्म इजाजतपत्र नविकरणका लागि हरेक वर्ष व्यवसायीहरुलाई अन्यौलतामा राखिने काम रोक्न जरुरी छ ।
असार मसान्तमा नविकरणको समयावधि समाप्त भएपनि थप नविकरण दस्तुर बुझाएर असोज मसान्तसम्म नविकरण गर्न सकिने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताएका छन । उनले नविकरणका लागि अधिकांश मेनपावरहरुले विभागमा कागजात पेश गरेको जानकारी दिदै बाधा अड्चन फुकाउ आदेश आएलगत्तै वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका मेनपावरहरुको नविकरण हुने प्रावधान रहेको बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीको बुँदा ८ को उपनियम (१) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र इजाजत नविकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोही बुँदाको उपनियम (४) मा उपनियम (१) बमोजिम म्यादभित्र नविकरण नभएको इजाजतपत्र नविकरण गराउन चाहने इजाजतपत्रवालाले उपनियम (३) बमोजिमको नविकरण दस्तुर एक आर्थिक वर्षको १० हजार रुपैयाको अतिरिक्त प्रत्येक महिनाको लागि दश हजारको दरले थप नविकरण शुल्क बुझाई सोही आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म इजाजतपत्र नविकरण गराउन सक्ने व्यवस्ता गरेको छ ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आइतबार नियुक्त गरेका छन । सोमबार प्रधानमन्त्रीले सपथ लिनु अघि अधिकांश मन्त्रीहरु पनि टुंग्याउने कसरतमा सत्तारुढ दलहरु लागिपरेका छन । श्रम मन्त्रीको टुंगो लागेसँगै मेनपावर कम्पनी नविकरणको प्रस्ताव पुनः मन्त्रीपरिषद् बैठकमा लैजान सकिनेछ । मन्त्रीपरिषद बैठकले बाधा अड्चन फुकाउको निर्णय गरे विगतमा झै यसपटक पनि सय जना कामदार पठाउन नसक्ने मेनपावर नविकरणको बाटो खुल्नेछ ।
तर, हरेक वर्ष यही नियती दोहोरिनु भने राम्रो होइन । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या घटाउदै लैजाने सरकारी नीतिको उल्टो संख्या तोकेरै यती पठाउनै पर्छ भन्नु आफैमा असान्र्दभिक छ । यसर्थ चौतर्फि आलोचना हुँदै आएको र अहिलेसम्म लागू नै हुन नसकेको यो व्यवस्था हटाउन जरुरी छ । त्यो नहुदासम्म इजाजतपत्र नविकरणका लागि हरेक वर्ष व्यवसायीहरुलाई अन्यौलतामा राखिने काम रोक्न जरुरी छ ।
0 प्रतिक्रिया
‘वकिलहरुको सक्षमताले नै फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ’ : प्रधानन्यायाधिश राउत
प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउतले फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा रहने सरकारी वकिलहरुको सक्षमता तथा क्रियाशिलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रशासन […]
विजनेस रियालिटी शो ‘शार्क ट्याङ्क नेपाल’ को घोषणा, सार्वजनिक भए पाँच जना शार्क
बिश्व प्रसिद्ध बिजनेस रियालिटी शो ‘शार्क ट्याङ्क’ को नेपाली संस्करण ‘शार्क ट्याङ्क नेपाल’ घोषणा भएको छ । नेपालका लागि उत्पादन […]
रास्वपाको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा डीपी अर्याल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपसभापति डिपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको छ। सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा अघि बढेपछि आज बसेको […]
नेप्से सूचकमा सुधारः कारोबार घटेर पनि बजारमा हरियाली
लगातार तीन दिन कारोबार घटेको नेप्से चौथो दिन भने बढेको छ । गएको हप्ताको बुधबार, बिहीबार र यो हप्ताको पहिलो […]
आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
गृहमन्त्रालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको मानसिक स्वास्थ्य विभागबिच मानसिक स्वास्थ्य अध्यायन–अनुसन्धानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार विहान गृह मन्त्रालयका […]
