प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक मञ्चको १० बुँदे ज्ञापनपत्र

• रोजगारमञ्च
• असार ५, २०८१
• 0

वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेकपा माओवादीको सुभेच्छुक संस्था गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसीको नेतृत्वमा गएका व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

मञ्चले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भोग्नु परेको विद्यमान समस्या र समाधानका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमसहित प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराएको मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङले बताए ।

सरकारी काममा हुने गरेका ढिलासुस्ती, एकाधिकार तथा सबै प्रकारका सिन्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दै यो क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको हो ।

मेनपावर व्यवसायीले एक सय जना कामदार एक आर्थिक बर्षमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनै पर्ने बाध्यतात्मक नियम तत्काल हटाएर व्यवसायीलाई भयरहितढंगबाट काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको महासचिव दोर्जेले जनाए ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हक हितको संरक्षण, वैदेशिक रोजगारमा ऐनमा सुधार, बजार प्रवर्द्धन र लागत खर्चको आधार कामदार पठाउँदा लिने सेवा शुल्कमा समयानुकूल बृद्धि लगायतका व्यवसायीहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न मञ्चले माग गरेको छ ।

 

व्यवसायीहरूको निरन्तरको आग्रहपछि समेत मागहरूको प्रभावकारी सुनुवाइ हुन नसकेको भन्दै मञ्चले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शीर्षक निर्धारण गर्न मञ्चले माग गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेका पूर्व र अन्तिम स्वीकृति जस्ता झन्झटिला कार्यविधि हटाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न समेत माग गरिएको छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनधिकृत रूपमा स्वीकृति दिने कार्यले मानव तस्करी बढिरहेको मञ्चको ठहर छ । त्यसैले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा जोखिमयुक्त रूपमा विदेश पठाउने कार्यलाई तत्काल बन्दगरी संस्थागत रूपमा पठाउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मञ्चले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै महिला कामदारहरूलाई सहज ढङ्गबाट व्यवसायीहरू मार्फत मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन समेत मञ्चको माग छ । युरोपका विभिन्न देशको भिसा लगाउन ठुलो रकम खर्च गरेर भारत जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न युरोपेली देशहरूको भिसा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न कूटनीतिक पहलका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवसायी र कामदारको हकहितको पक्षमा हुने कामहरू गरिने र व्यवसायीलाई ढुक्क साथ जिम्मेवारपुर्वक व्यवसाय गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गणतान्त्रिक मञ्चले गरिरहेका कार्यको खुलेर प्रसंसा गर्दै व्यवसायी र कामदारको पक्षमा सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् ।