भारतसँगको विद्युत सम्झौता कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री

उर्जा उत्पादकसँग दश वर्ष कर नलिने नीति ल्याउन इप्पानको आग्रह

जेष्ठ ४, २०८१
0

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नेगरी भारतसँग सम्झौता गरिसकिएकाले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर विद्युत उत्पादनमा लाग्न सल्लाह दिएका छन् ।

शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २२औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर उर्जा उत्पादनमा लाग्न सुझाएका हुन् ।

भारतसँगको विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता समृद्धिको यात्राका लागि ऐतिहासिक उपलब्धी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गरेका छौं । भारतको प्रशारण लाइन हुँदै बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालमा भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि भएको ऐतिहासिक सम्झौता नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको समृद्धिको यात्रा सङ्कल्प र अभियानका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण सफलता भएको बताए ।

बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अर्को छिमेकी बङ्गलादेशले समेत नेपालको बिजुली खरिद गर्नेगरी छिट्टै सम्झौता गर्ने बताए ।

विद्युत् निर्यात सँगै स्वदेशभित्रै उत्पादित विद्युत् खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइरहेको दाहालले बताए ।

“देशको विकास र समृद्धिका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सम्भावनायुक्त क्षेत्र विद्युत नै हो भन्ने स्पष्टताका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ” प्रधानमन्त्री भन्दै उनले विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा नेपाललाई पुर्याउन निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय रहेको चर्चा गरे ।

तेस्रो लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यसले लगानी भित्र्याउनका लागि स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले लगानी प्रवध्र्दनमा बाधक देखिएका ऐनहरू अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएका कारण पनि अब लगानीका लागि दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट पारे ।

उनले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन भएको र बाँकी मागहरूलाई समेत क्रमशः सम्बोधन गरिँदै जाने आस्वासन दिए ।

‘अब हाम्रो ध्यान नीति तथा कार्यक्रमअनुरूपको बजेट निर्माणमा छ’ दाहालले भने ।

यसैबीच स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी दश वर्ष बजेटमार्फत उर्जा उत्पादकहरुलाई कर छुटको माग गरेका छन् ।

इप्पानकोसाधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारको २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारसँग करमा दश वर्ष छुट गरिदिन माग गरे ।

‘हामीलाई २०८२ सालसम्म उत्पादन हुने विद्युतको पहिलो दश वर्षको लागि ट्याक्स फ्रि थियो । त्यसपछि पछिल्लो पाँच वर्षको लागि पचास प्रतिशत कर छुट थियो । ०८२ सालमा त्यसको म्याद सकिँदै छ । हाम्रो लक्ष्य २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्ने भएकाले ०९२÷९३ सम्म बजेटमार्फत ट्याक्स छुटको म्याद बढाइदिए उर्जा क्षेत्रमा अझ धेरै लगानी लयाउन सकिने छ ।’

साथै उनले धितोपत्र बोर्डले दुई अर्ब भन्दा माथिका कम्पनीहरुलाई विदेशी स्टक मार्केटमा सूचीकृत गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्कीले भने, ‘आवासीय नेपालीहरुलाई पनि उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न धितोपत्र बोर्ड मार्फत बजारमा आउने र दुई अर्ब भन्दा माथिका कम्पनीहरुलाई कम्तीमा विदेशी स्टक मार्केटमा सूचीकृत गर्न नीतिगत निर्णय भैदिए सजिलो हुनेछ ।’

यस्तै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले छिटो उर्जा सुरक्षा नीति घोषणा गरेर लगानीकर्ताका लागि सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले आगामी १० वर्षलाई बजेटमार्फत उर्जा दशक घोषणा गर्न समेत सरकारसँग माग गरे ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु