छलफलमा उपस्थित हुन अर्थमन्त्रीलाई समितिको निर्देशन

फाल्गुन ३, २०८०
0

अर्थमन्त्रालयको रणनीति र कार्ययोजनाका बारेमा छलफलका लागि उपस्थित हुन संसद्को अर्थ समितिले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बिहीबार भएको बैठकमा आगामी वर्षका लागि राजस्व संकलनको प्रक्षेपण र लक्ष्य निर्धारण यथार्थपरक बनाउन छलफलमा बोलाएको हो । अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थमन्त्रालयलाई आफ्नो योजना बताउन आगामी बैठकमा अर्थमन्त्री महतलाई उपस्थित गराइ छलफल गर्ने निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘आयव्ययको अनुमान गर्नुपर्ने पद्धतिमा विद्यमान कमीकमजोरी, प्रक्षेपणअनुसार राजस्व संकलन नभई लक्ष्य नै उल्लेख्य रुपमा घटाउनुपर्ने स्थिति आउनुको कारण, संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न अर्थमन्त्रालयको रणनीति र कार्ययोजनाका विषयमा छलफल गर्न आगामी बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरि छलफल गर्न आवश्यक निर्देशन दिने भएका हौं ।’

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य, संशोधन र आयव्ययको अनुमान परिपक्व र यथार्थपरक ढंगले गरेको नदेखिएकाले अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा लिपिगत छलफल गर्नुपर्ने समितिका सदस्यहरुको मागअनुसार उक्त निर्णय भएको हो ।

यसका साथै उनले भन्सार कार्यालयको अनुगमन सम्बन्धमा उपसमिति गठन गरि आवश्यक काम अगाडि बढाउने र आवश्यकता अनुसारको सम्बन्धित स्थानमा निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको पनि बताए ।

बिहीबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व भन्सार विभागका महानिर्देशक र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसँग राजस्व संकलन र चुहावटको समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सुन तस्करीको विषयमा प्रश्न उठेपछि भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सुन नै छोड्ने गरि काम नगरेका भन्दै विभागका कसैले पनि सुनमा पैसा खाने काम नगरेको दाबी गरे ।

‘हामीले जति सक्ने इमान्दार प्रयास गरेका छौ, हामीले देशलाई घात हुने प्रयास कहिले पनि गर्दैनौ । टेक्निकल कुरा के हुन्छ भने जाँचपासमा हाम्रो ५ जना कर्मचारीहरुको संलग्नता हुन्छ, संसारका कुनै वस्तु डिल गरेर ल्याउनु भयो भने यहाँ जाँचपास हुन्छ । मूल्यांकन हुन्छ, त्यसपछि जाँचपास हुन्छ, त्यसक्रममा वस्तुहरुलाई ३,४ वटा च्यानलले जाच गर्छ,’ उनले भने, ‘तर सुन नै छोड्नेगरि हामीले काम गरेका छैनौ । म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु कस्टम अथोरिटीको कोही पनि मान्छेले सुनमा पैसा खाने काम गर्दैन । अरु पनि थुप्रै निकायहरु छन्, उनीहरुले पनि भन्न सक्छ, हाम्रो चार जना कर्मचारीले जाँच गर्ने हो त्यो कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ ।’

बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ राजस्वतर्फका अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले दिए । सरकारको विद्युतीय साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नै नीति छ, त्यसकारणले यो वर्षको आर्थिक ऐनमा पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने सहुलियत सुविधा दिएको उनले बताए ।

‘लक्ष्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा बजेट भनेको प्राविधिक र राजनीतिक दुवै विषय हो, प्राविधिक रुपमा यसरी उठ्न सकेनौ भन्छौ, हामीले र राष्ट्र बैंकले गरेको अनुमान फरक परेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा लक्ष्य तय हामीले अर्थतन्त्रको सुधार हुन्छ की भनेर आशावादी भएर पनि गरेका थियौ ।’

मुलुकले छोटो समयमा विकास हासिल गरेकोमा गर्व गर्नुपर्ने तर्क उनले गरे । अपेक्षाकृतरुपमा प्रगति नभएपनि केही हदसम्म भएको उनले बताए ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु