डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल छानबिन गर्न समिति गठन, काटिएको लाइन जोडन निर्देशन
- पुस २४, २०८०
- 0
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।
६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।
0 प्रतिक्रिया
चिनियाँ भिक्षुको ‘महान् ताङको पश्चिमी क्षेत्रको अभिलेख’ सार्वजनिक
काठमाडौं । चिनियाँ भिक्षुको नेपाल यात्रा-विवरण ‘महान् ताङको पश्चिमी क्षेत्रको अभिलेख’ नामक पुस्तकको नेपाली अनुवाद सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा […]
१३ देशका लागि राजदूत सिफारिस (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले १३ वटा देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले विभिन्न अमेरिका, भारतसहित १३ […]
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : आर्थिक सम्बन्ध तथा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणबारे छलफल जारी
एजेन्सी । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले भारत भ्रमणमा छन् । उनले भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँग भेट गरिसकेका छन् । यसैविच भारत […]
प्रधानमन्त्रीले गरे जेनजी सांसदसँग अन्तरक्रिया
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जेनजी सांसदसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जेन्जी उमेर समूहका सांसदहरूसँग […]
त्रिशूली–१ को टनेलबाट ६ वटा शव निकालियो
रसुवा । रसुवास्थित माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको अडिट–३ सुरुङबाट ६ वटा शव निकालिएको छ। उद्वार टोलीले ६ वटा शव ढलानका […]
