डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल छानबिन गर्न समिति गठन, काटिएको लाइन जोडन निर्देशन
- पुस २४, २०८०
- 0
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।
६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।
0 प्रतिक्रिया
सरकारको उपेक्षामा क्रसर व्यवसायी, आन्दोलनमा जाने निर्णय
देशभर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नविकरण प्रक्रियामा सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै क्रसर व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनमा […]
शिक्षक आन्दोलन आज पनि जारी
काठमाडौंको सडककेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुको आन्दोलन आज पनि जारी रहने छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन राज्यको शिक्षाप्रतिको […]
आजबाट बजेट अधिवेशन सुरु, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने
आज संघीय संसद् अन्तर्गत दुवै सदनको अधिवेशन सुरु हुँदैछ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेनुसार आज दिउँसो १ […]
आज ०७२ सालको महाभूकम्प स्मृति दिवस
आज वैशाख १२ गते अर्थात् वि.सं २०७२ सालको महाभूकम्पको स्मृति दिवस । आज स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम […]
आजको मौसम : तराईका भू–भागमा अत्याधिक गर्मीको सम्भावना
हाल नेपालमा मूख्यतया स्थानीय वायूको आंशिक प्रभाव रहेको छ । जसका कारण देशका अधिकांश स्थानहरूमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बढिरहेको […]
